National Smart Grid Mission : मंजूर झालेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सची किंमत, स्थापन करण्याचा खर्च व दुरुस्ती देखभाल खर्च ही एकूण रक्कम एका मीटरमागे सरासरी १२ हजार रुपये आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम प्रीपेड मीटर्सच्या किमतीपेक्षा खूपच जास्त आहे. उदाहरणार्थ, बारामती- पुणे झोनसाठी मूळ टेंडर ३३१४.७२ कोटी रकमेचे म्हणजे ६३१८.६७ रुपये प्रतिमीटर होते. प्रत्यक्षात मंजूर झालेली टेंडर रक्कम ६२९४.२८ कोटी म्हणजे ११९९८.४४ रुपये प्रतिमीटर इतकी आहे.

म्हणजेच पुरवठादारांना अंदाजित रकमेपेक्षा ९० टक्के जादा म्हणजे जवळपास दुप्पट दराने मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या घटनांची नोंद घेणे आवश्यक आहे. पहिली म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारने २०२२ मध्ये जाहीर केलेल्या टेंडर्समध्ये पुरवठादार अदानी यांनी १० हजार रुपये प्रति मीटर या दराने टेंडर भरले होते.

तथापि, हे टेंडर उत्तर प्रदेशच्या राज्य वितरण कंपनीने ‘दर जास्त आहेत’ या कारणाखाली डिसेंबर २०२२ मध्ये नाकारलेले आहे. त्यानंतर महावितरण कंपनीने ऑगस्ट २०२३ मध्ये १२ हजार रुपये दराची टेंडर्स मंजूर केली आहेत, हे लक्षणीय आहे.

याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार यांनी स्वतः ‘मीटरची किंमत कमी असायला हवी, निम्म्यावर यायला हवी’ असे जाहीर आवाहन नोव्हेंबर २०२२ मध्ये देशातील सर्व मीटर्स उत्पादकांना केलेले आहे. ऊर्जा सचिव यांच्या अपेक्षेप्रमाणे ही किंमत सरासरी ६५०० ते ७५०० रुपये प्रतिमीटर इथपर्यंत कमी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात हे आज अखेरपर्यंत तरी घडलेले नाही.

स्मार्ट मीटरमध्ये प्रीपेड सेवा घ्यायची की पोस्टपेड हा अधिकार कायद्यानुसार संपूर्णपणे संबंधित वीज ग्राहकांचा आहे. ग्राहक स्वेच्छेने प्रीपेड अथवा पोस्टपेड सेवा स्वीकारू शकतो. राजस्थानमध्ये ६० ते ७० टक्के ग्राहकांनी अशी पोस्टपेड सेवा स्वीकारली आहे. अशा ठिकाणी सध्याप्रमाणेच बिलिंग होईल. तथापि, पोस्टपेड ग्राहकास व वितरण कंपनीस त्याचा वीजवापर रोजच्या रोज समजू शकेल.

ग्राहकाने प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यास त्याची सध्याची सुरक्षा अनामत (सेक्युरिटी डिपॉझिट) रक्कम ही त्याच्या नावावर प्रीपेड खात्यावर ॲडव्हान्स म्हणून जमा होईल आणि ती रक्कम प्रीपेड मोबाइलप्रमाणेच रोजच्या रोज विजेच्या वापरानुसार कमी होत जाईल. प्रीपेड ग्राहकाला त्याचा रोजचा वापर समजू शकेल, गरजेनुसार रिचार्ज करता येईल. रक्कम संपत आल्यावर त्याला महावितरण कंपनीकडून सूचना दिली जाईल.

तसेच रात्रीच्या वेळी रक्कम संपली म्हणून वीजपुरवठा खंडित होणार नाही. अशावेळी त्याला सकाळी १० वाजण्यापूर्वी रिचार्ज रक्कम भरावी लागेल. ग्राहकाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याला टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक आठवड्याला रिचार्ज करता येईल. म्हणजेच सध्याच्या तुलनेने विचार करता त्याला मासिक बिल भरण्यासाठी चार साप्ताहिक हप्ते मिळतील. त्याचबरोबर प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यामुळे त्याला वीज आकार व इंधन समायोजन आकार या रकमेवर दोन टक्के रिबेट मिळेल.

याचा अर्थ त्याचे एकूण बिल अंदाजे दीड ते पावणेदोन टक्के रकमेने कमी होईल. तथापि, संगणकीय अथवा यंत्रणेतील अन्य अनपेक्षित तांत्रिक बिघाड वा चुकीमुळे ही सेवा अनेक ग्राहकांसाठी एकाच वेळी अकस्मात खंडित होऊ शकते. असा प्रकार गेल्या वर्षी लखनौ येथे घडलेला आहे. २४ ते ४८ तास सेवा बंद राहिली. त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकाला शंभर रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली.

तथापि, अशा प्रकारे सेवा खंडित होण्याचा काही स्थानिक घरगुती वा औद्योगिक स्वरूपाचा अन्य महत्त्वाचा वा गैरसोयीचा वा तोट्याचा फटकाही काही ग्राहकांना बसू शकतो, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष ही यंत्रणा अमलात आल्यानंतर आणखी काही फायदे-तोटे स्पष्ट होऊ शकतात.

स्मार्ट मीटर्स ही एक प्रकारे खासगीकरणाकडील वाटचाल आहे, असा आरोप अनेक कामगार संघटना करीत आहेत. खासगी कंपन्यांना हे काम दिल्यामुळे महावितरणमधील अकाउंट व बिलिंग विभागांतील रोजगार कमी होतील. तसेच ग्राहकांची कोणतीही चूक नसताना मीटर बंद पडणे, जळणे असे प्रकार झाल्यास उपाय काय, याचा स्पष्ट खुलासा अद्याप नाही.

याबाबतची अधिकृत व कायदेशीर जबाबदारी महावितरण कंपनीची असल्याने त्यांनी या व संबंधित सर्व बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच या मीटर्समुळे कदाचित गळती थोडीशी कमी होऊ शकेल, पण मीटर छेडछाड व वीज चोरी कमी कशी होईल, हाही महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.

कारण सध्याच्या या मीटर्समध्ये छेडछाड व वीज चोरी होऊ शकते, अशी खात्रीलायक माहिती आहे. तसेच ३० किलोवॉट अथवा २७ हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी आताची पद्धतच वापरावी लागेल. तेथे छेडछाड व चोरीला वाव पूर्वीप्रमाणेच आहे. किंबहुना, २० किलोवॉटच्या वरील ग्राहकांमधील चोरांची संख्या कमी असली, तरी चोरीची रक्कम नेहमीच खूप जास्त असते. त्यामुळे वीज चोरी थांबविता येणार नसेल, तर ही गुंतवणूक व्यर्थ ठरणार आहे.

आज चालू स्थितीत असलेले, वापरात असणारे व स्टॉकमध्ये असणारे अंदाजे २.२५ ते २.५० कोटी मीटर्स उद्या स्मार्ट मीटर्स बसविल्यानंतर भंगारात टाकणार की त्यांचा योग्य वापर कोठे करणार, योग्य किंमत वसुली कशी होणार, याची कोणतीही स्पष्टता नाही. सध्यातरी जुने मीटर्स विकत घेणारे व विकणारेच मालामाल होतील, असे दिसते आहे.

तसेच ही सेवा उद्याच्या काळामध्ये विविध खासगी कंपन्यांना फ्रांचायझी या स्वरूपात काम करण्यास मदत करणे, अथवा खासगी नवीन येऊ घातलेल्या वितरण परवानाधारक कंपन्यांना मदत करणे यासाठीच आहे की काय, असाही प्रश्‍न उपस्थित झालेला आहे. त्याचबरोबर आजपर्यंत वीज ही ‘सेवा’ मानली जात होती आणि वापर करणारा हा ‘ग्राहक’ (कंझ्युमर) मानला जात होता.

आता स्मार्ट मीटरमुळे वीज ही विक्रीची ‘वस्तू’ (कमोडिटी) होणार आहे आणि ग्राहक हा ग्राहक न राहता उपभोक्ता वा ‘खरेदीदार’ (कस्टमर) होणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यापाठोपाठ वीज कायदा हा ‘ग्राहक हितैषी’ कायदा मानला जातो. तथापि, केंद्र सरकारची व राज्य सरकारचीही ‘वीज क्षेत्रातील सुधारणा’ या नावाखाली आणि ‘ग्राहक हित’ या गोंडस नावाखाली उचलली जाणारी अनेक पावले वीज क्षेत्रातील खासगी उद्योजकांच्या हितासाठी अथवा या क्षेत्राचे खासगीकरण करण्यासाठी अथवा या क्षेत्रातील सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी उद्योजकांना विकून, शासनाची वीज सेवा देण्याची जबाबदारी कायमची झटकून टाकण्यासाठी आहे की काय, असे महत्त्वाचे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. उद्याच्या काळात असे प्रश्‍न निर्माण झाल्यास त्या वेळी दुर्बल ग्राहकांचा म्हणजे पहिला बळी शेतकरी वीज ग्राहकांचा आणि त्यानंतर दुसरा बळी सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांचा जाईल, हे मात्र निश्‍चित आहे.