Jalgaon News : खानदेशात ज्वारीची कापणी, मळणी मार्चमध्ये ९५ टक्के पूर्ण झाली. एप्रिल महिन्यात ९० टक्के शेतकऱ्यांनी ज्वारीची बाजारात विक्री केली. अशात आता शासकीय ज्वारी खरेदीसंबंधीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. परंतु या प्रक्रियेला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद अत्यल्प असल्याची स्थिती आहे.

ज्वारीचे दर यंदा कमालीचे कमी होते, मागील वर्षी कमाल ५४०० व किमान ३५०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर ज्वारीस मिळाला होता. परंतु यंदा सुरवातीपासून कमाल दर २४०० व किमान दर २००० रुपये प्रतिक्विंटल, असा होता. ज्वारीला शासनाने तीन हजार १८० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे.

परंतु बाजारात दर एक हजार रुपयांनी सरासरी कमी शेतकऱ्यांना ज्वारी विक्रीपोटी मिळाले आहेत. ज्वारी उत्पादकांचे मोठे वित्तीय नुकसान खानदेशात झाले आहे. अशात निवडणुकीच्या धामधुमीत शासकीय ज्वारी खरेदीची कार्यवाही या महिन्यात शासनाने हाती घेतली आहे. नोंदणीला मात्र अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे.

कारण नोंदणीसाठी ज्वारी पिकपेऱ्याचा सातबारा हवा आहे. अनेकांनी ज्वारी पेऱ्याची नोंद केलेली नाही. यामुळे सातबाऱ्यावर ज्वारीची नोंद नाही. हा सातबारा प्रशासन ग्राह्य धरणार नाही. तसेच आधार लिंक बँक पासबूकची झेरॉक्स, आधार कार्ड, आधार कार्डवर नोंदणी असलेला मोबाईल आदी कागदपत्र नोंदणी केंद्रात आणायची आहे.

अनेकांचे बँक खाते आधारलिंक नसल्याने अडचणी येत आहेत. तसेच कमाल शेतकऱ्यांनी ज्वारीची मिळेल त्या दरात एप्रिलमध्ये विक्री केली आहे. यामुळे फारशी ज्वारी शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी नाही. खानदेशात सुमारे २१ खरेदी केंद्र ज्वारी, मका खरेदीसाठी शासन सुरू करणार आहे. त्यासाठी विविध सहकारी व अन्य संस्थांची नोंडल एजन्सी म्हणून मार्केटिंग फेडरेशनने नियुक्ती केली आहे.