Sustainable Irrigation : महाराष्ट्रातील विविध शैक्षणिक संस्थांत काम करणाऱ्या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांनी एकत्र येऊन ‘मराठी अर्थशास्त्र परिषद’ अशी एक संघटना स्थापन केली आहे. ते ‘अर्थ संवाद’ हे मासिक चालवितात. जसा अर्थशास्त्र हा विषय जीवनातील प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित आहे, तसा शेतीशीही संबंधित आहे. या परिषदेचे ‘अर्थ संवाद’ हे मासिक आहे.
त्यामध्ये अर्थशास्त्रासंबंधित लेखन असते. दर दोन वर्षांनी सर्व सभासद एकत्र येऊन एखादा विषय निवडून चर्चा करतात. या संमेलनाचा अध्यक्ष आपल्या अभ्यासाच्या विषयावर सभेला सविस्तर मार्गदर्शन करतो. हे अध्यक्षीय भाषण चिंतन करण्यासारखे असते.
अशा एकूण ४० अध्यक्षीय भाषणांचे एक स्वतंत्र पुस्तक दोन खंडांत ‘अर्थ विचार’या नावाने प्रकाशित झाले. त्यात दोन अध्यक्षांनी कृषी पाणी व्यवस्थापनावर आपले विचार मांडले आहेत. या पाण्यासंबंधित मालिकेत त्या संबंधित विषयाची थोडक्यात मांडणी करतो.
पाण्याच्या उगमापासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेणे व पुढे त्याचे शेतात योग्य प्रमाणात वितरण करणे याला जलसिंचन असे म्हणतात. शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात जलसिंचनाची गरज असली, तरी १९६०-६१ मध्ये एकूण पिकाखालील क्षेत्राच्या ६.५ टक्के क्षेत्र जलसिंचनाखाली होते.
२००९-१० पर्यंत जलसिंचन प्रकल्पात प्रचंड गुंतवणूक करूनही महाराष्ट्रात १७.९ टक्के जमीन सिंचनाखाली आली. जलसिंचनाचे महत्त्व सांगण्याचे कारण नाही. जलसिंचनाविषयी इंग्रज राजवटीच्या काळापासून सरकारी पातळीवर कसे कामकाज झाले त्याचा आढावा पुस्तकात आहे.
सर्वंकष सिंचन विकास नियोजन
१८६७ नंतर इंग्रज सरकारने स्वतंत्र पाटबंधारे विभागाची स्थापना केली. १८६९ मध्ये १० वर्षांसाठी सर्वंकष सिंचन विकास नियोजन तयार केले गेले. या योजनेवर ५२.८५ दशलक्ष डॉलर खर्च करण्यात आला. यातील कामे उपयुक्त वाटल्याने सिंचन प्रकल्प शासकीय खर्चाने व शासकीय संघटनेमार्फत पुढे राबविण्याचे ठरले.
इंग्रजी काळातील पहिले मोठे महाराष्ट्रातील सिंचनाचे काम म्हणजे सातारा जिल्ह्यातील कराड जवळील खोडशी येथे १८७० मध्ये बांधलेला कृष्णा नदीवरील बंधारा आणि कालवे. त्यानंतर १८७५ मध्ये पुण्याजवळील मुठा नदीवरील खडकवासला धरण व कालवे. विहार (१८६६), पवई व तुळशी (१८७६), तानसा (१८८३), भाटघर (१८८५), करमाळा (सोलापूर) तालुक्यातील वांगी प्रकल्प
(१८८७), दारणा (नाशिक) प्रकल्प (१९१६), गोदावरील कालव्यासह, १९१८ मध्ये चणकापूर धरण, १९२० मध्ये भंडारदरा, १९३० मध्ये भाटघर धरणाचा विस्तार व निरा कालवे, विदर्भात रामटेक (१९०९), घोडाझरी (१९१०), असोलमेंढा (१९११) व नालेश्वर (१९१९) वरील मुंबई पाणीपुरवठाव्यतिरिक्त इतर प्रकल्प शेतीसाठी राबविले गेले.
एकूण २१ जलाशय निर्माण करून २.७२ लक्ष हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली. यावर १६.६० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या काळात पाण्याचा उपसा करण्यासाठी केवळ मोटा उपलब्ध होत्या. पाणी उपसून वापरण्यावर अतिशय मर्यादा होत्या. नीरा, गोदावरी प्रकल्पांचे पाणी कालव्याने प्रवाही पद्धतीने शेताजवळ आणून उपलब्ध करून सरकारने दिले तरी त्या क्षेत्रातील शेतकरी त्याचा वापर करण्यास घाबरत होते.
त्याकाळी बरेच लोक पाण्याचा उपयोग करून घेत नसल्याचे ऐकिवात आले. आज पाणी उपलब्ध करण्यासाठी काय वाटेल तर करणारा शेतकरी पाहण्याची सवय असणाऱ्याला ७० ते ८० वर्षांपूर्वी जमिनी खराब होतील या कारणासाठी कालव्याच्या पाण्याचा वापर न करणारे जास्त होते हे वाचताना आश्चर्य वाटेल. असे असले,
तरी महाराष्ट्रात काही ऐतिहासिक व प्राचीन काळात सिंचनाची शेती होत असल्याचेही संदर्भ सापडतात. विदर्भ, मराठवाड्यातील मालगुजारी तलाव, खजाना विहिरी व बारव विहिरींचे जाळे यांच्या साह्याने बागायती शेती काही प्रमाणात होत असल्याचे दाखले मिळतात. अशी कामे राजाकडून केली जात होती.
स्वातंत्र्योत्तर काळात गंगापूर (१९५४) व्यतिरिक्त इतरत्र फारसे काम २० ते २५ वर्षांच्या काळात झाले नाही. या काळात शेतीपेक्षा उद्योगांच्या विकासाकडे जास्त लक्ष दिल्याचे बोलले जाते. पुढे मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्य आयातीची वेळ आल्यानंतर सरकारचे लक्ष शेतीकडे गेले.
त्यानंतर महाराष्ट्रात घोड, गिरणा, मुळा, पानशेत, दिना, इटियाडोह, बोर, मानार, कोयना, बीट, येलदरी, सिद्धेश्वरी इत्यादी धरणांची कामे हाती घेण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्मितीनंतर सिंचन विकासाच्या प्रश्नावर अभ्यास करून सिंचनविषयक धोरण व कार्यपद्धतीसंबंधी सूचना करण्यासाठी काही अभ्यासगट तयार करण्यात आले.
अभ्यास गटांचा अहवाल
१९६० मध्ये श्री.स.गो.बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्या सिंचन आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाने १९६२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. या आयोगाने २०० शिफारशी केल्या. त्या शिफारशींनुसार राज्यातील प्रमुख खोऱ्यांतील भूपृष्ठावरील सिंचन प्रकल्पांच्या आराखड्याचे सर्व बाजूंनी सर्वेक्षण मांडण्यात आले. यातील काही शिफारशी पूर्णतः, तर काही अंशतः स्वीकारण्यात आल्या.
महाराष्ट्र जलसिंचन आयोग : लोकसंख्या वाढ, बदललेले राहणीमान व औद्योगीकरण व वीजनिर्मिती यांमुळे पाण्याची गरज खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढली. पाणीविषयक प्रश्नही मोठ्या प्रमाणावर वाढले. (प्रदूषण). या बदललेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी १९९५ मध्ये मा. आ. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाची स्थापना केली. त्यांनी १९९ मध्ये ५ खंडांत आपला अहवाल शासनास सादर केला. याव्यतिरिक्त शासनाने पाण्याच्या व्यवस्थापनाविषयी अभ्यास करण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या. त्या खालीलप्रमाणे :
अवर्षणप्रवण क्षेत्राची सत्यशोधन समिती (सुखटणकर १९७३)
आठमाही पाणीवापर समिती (देऊसकर, देशमुख, दांडेकर १९७९)
कोकण बृहद् आराखडा समिती (स्वामिनाथन १९८१)
कोकण सिंचन विकास उच्चाधिकार समिती (खताळ १९८०)
सिंचन व्यवस्थापनाबाबत उच्चाधिकार समिती (जैन १९८१)
राज्यातील प्रादेशिक अनुशेषविषयक समिती (दांडेकर १९८४)
कसबेकर अभ्यास गट (१९८४)
पिण्याच्या पाणीपुरवठा कार्यक्रमावरील श्वेतपत्रिका (१९९५)
सुखटणकर समितीस पाण्याच्या व सिंचनाच्या संदर्भातील उपाययोजना सुचविण्यास सांगण्यात आले. वाढीव क्षेत्रासाठी सिंचनाचा लाभ होण्यासाठी देऊसकर, देशमुख व दांडेकर समिती नेमण्यात आली.
कोकण विभागाच्या सिंचन विकासाचा समयबद्ध व सुविहीत असा बृहद आराखडा व सिंचन विकासासाठी शिफारशी करण्यासाठी श्री. खताळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.
राज्याच्या जलाशयातील पाण्याचा साठा सिंचनासाठी जास्तीत जास्त उपयोगात आणून पिकाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सुरेश जैन यांची समिती, राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी श्री. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समितीची स्थापना,
राज्यातील क्षमतेचा वापर वाढविणारे उपाय सुचविण्यासाठी श्री. कसबेकर यांची समिती, अवर्षणप्रवण क्षेत्र पुनरावलोकन करण्यासाठी श्री. सुब्रमण्यम समिती, राज्यातील मागे राहिलेल्या विभागांच्या विकासासाठी उपाययोजना तयार करण्यासाठी केळकर समिती.
वरील वेगवेगळ्या समित्यांच्या अभ्यासातून महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या सोयी वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले गेले व आजही चालू आहेत. सिंचनविषयक अभ्यास व प्रत्यक्ष कृती यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला.
त्यातून अनेक चांगले परिणाम झाले. शेती उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ, रोजगारात वाढ, शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला, रोजगारात वाढ, आर्थिक विकासाला उत्तेजन, शेतमालाच्या किमतीत सापेक्ष स्थिरता निर्माण झाली, शेतीतील गुंतवणुकीत वाढ झाली,
आधुनिक सिंचन पद्धतीचा वापर वाढला, स्थलांतरावर परिणाम झाला, पशुधनात वाढ, परकीय चलनाची उपलब्धता यातून ग्रामीण सामाजिक विकास झाला. त्याचबरोबर काही तोटा व समस्या पुढे आल्या.
पृथ्वीवरील उपलब्ध पाणी
पृथ्वीवरील एकूण पाण्यापैकी ९७ टक्के पाणी समुद्रात खाऱ्या स्वरूपात आहे.
तीन टक्के गोड पाण्यापैकी दोन टक्के बर्फाच्या स्वरूपात आहे, तर सजीवांच्या वापरासाठी केवळ १० टक्के पाणी उपलब्ध राहते. यातील जमिनीखाली व जमिनीच्या वर विविध नद्या, नाले, तलाव, सरोवरे यात असे पाण्याचे विभाजन आहे.
खर्च-लाभ गुणोत्तर कमी
प्रकल्पासाठी झालेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत लाभाचे प्रमाण कमी, सिंचन क्षमतेचा अपुरा वापर, अकार्यक्षम व्यवस्थापन, पाण्याचा गैरवापर, क्षारपड जमिनीच्या प्रमाणात वाढ, पुनर्वसनाचा प्रश्न, सिंचन प्रकल्पाच्या देखभालीचा प्रश्न, पीक रचनेत बदल,
अपुऱ्या सिंचन प्रकल्पांचा प्रश्न, नैसर्गिक असमतोल, सिंचनासाठीच्या निधीचा प्रश्न, पाण्याचे बाष्पीभवन, पाण्याची गळती, असमान वाटप व सिंचन क्षेत्रातील पाणीपट्टीची थकबाकी वगैरे प्रश्न हे फक्त १८ टक्के बागायती क्षेत्रातील आहेत.
८२ टक्के कोरडवाहू शेतीसाठी फारशी चर्चा होत नाही. त्यावर यापेक्षा जास्त अभ्यास होणे गरजेचे आहे. कोरडवाहूसाठी कोणतीही समितीची स्थापना अगर अभ्यासगटाची स्थापना दिसत नाही. ही उणीव भावी काळात भरून काढली जाईल, अशी अपेक्षा करूयात.
- प्रताप चिपळूणकर, ८२७५४५००८८
(लेखक कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकरी आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.