- बालाजी सुतार

‘अमुकतमुक इंग्लिश स्कूल’ (English School) अशी पाटी असते. कधीकधी तर ‘ऑक्सफर्ड (Oxford) किंवा केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूल’ (International school) अशीही असते. ज्या इमारतीवर ही पाटी असते, ती इमारत कधी एखाद्याचं राहतं घर ते पत्र्याचं शेड मारलेल्या तीन चार खोल्या, अशा काहीही प्रकारची असू शकते. निदान सुरुवात तरी सामान्यपणे अशीच असते.

असं एखादं शेड उभं केल्यावर तंतोतंत शून्य रुपये ते तीन किंवा फारतर पाच हजार एवढ्या पगारावर इंग्रजीतून ज्ञानदानाच्या असामान्य युगप्रवर्तक कार्यावर रत होण्यासाठी स्टाफ नेमला जातो आणि शाळा सुरु होते, भरभराटीलाही येते. जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमध्ये असते तशी विद्यार्थ्यांची वानवा या शाळांना अजिबात नसते. ‘पडेल ती किंमत मोजून’ आपल्या पोरांना तिथे अडकवून टाकण्याची तयारी आणि कुवत असलेला मध्यमवर्गीय पालकवर्ग आता गावोगाव खेड्याखेड्यातही उदंड झालेला आहे.

‘इंग्रजी ही नव्या जगाची ज्ञानभाषा आहे’ असा निर्माण झालेला समज हे यावरचं आवरण असलं तरी त्याखाली ‘आपल्याला इंग्रजी येत नाही म्हणून आपल्याला हवी तेवढी प्रगती करता आली नाही’ हे यातल्या अनेकांचं वैषम्य असतं. आणि जे आपल्याजवळ नाही ते केवळ पैशांच्या जोरावर आपण आपल्या पोरांना मिळवून द्यायला पाहिजे अशी कमालीची वत्सलताही असते. त्यामुळे शाळांना ना विद्यार्थीरूपी गि-हाइकांची कमतरता असते, ना आपखुशीने स्वत:चा बकरा करवून घेण्यासाठी तयार असलेल्या पालकांची.

परिणामी तत्सम शैलीतलं इंटरनॅशनल इंग्लिश स्कूल वर्षा-चार वर्षात जोरकस संस्थानाचं रूप धारण करतं. गावोगावी अशा इंग्रजी शाळांचा धंदा जबरदस्त उर्जितावस्थेला आलेला दिसत आहे. पाच दहा हजार लोकवस्तीच्या एखाद्या गावात कदाचित दवाखाना नसेल पण इंग्रजी शाळा दिसतेच. शाळेतून आल्याबरोबर पोरांना ‘ष्टडी’ करायचा आग्रह करणा-या आया किंवा बाप हे आता केवळ शहरी दृश्य उरलेलं नाहीय.

आपण स्वत: दहावीच्या परीक्षेत काहीवेळा इंग्रजीत नापास झालेलो होतो हे कटूसत्य कायम डोळ्यांआड टाकून पोरांना इंग्रजीची ष्टडी करणं केवढं ‘इम्पॉर्टन’ असतं हे स्वत:च्या आणि पोरांच्या मनावर बिंबवण्यात गर्क असलेले पालक हे आता गावखेड्यातलं सार्वत्रिक चित्र आहे. त्यातून मुलांचं इंग्रजी कितपत सुधारतं हा संशोधनाचा विषय असला तरी त्यांचं मराठी धोक्याच्या पातळीवर जाऊन पोहचतं ही जराशी चिंतेचीच बाब आहे, पण इंग्रजी बोलता-लिहिता येण्याच्या मादक बेहोशीत हे फारसं कुणाच्या लक्षात येत नाही.

किंवा जाणीवपूर्वक लक्षात घेतलं जात नाही. मध्यंतरी मी घर बदललं आणि वेगळ्या घरात राहायला गेलो. अजून कुणा शेजा-यापाजा-यांच्या ओळखीपाळखी झालेल्या नव्हत्या. तिथे गेल्यावर महिनाभराने शेजारच्या घरातले एक गृहस्थ वारले. मी बाहेरून कुठूनसा घरी परत आलो आणि शेजारच्या घरासमोर गर्दी दिसली. एकूण वातावरण पाहून तिथं कुणीतरी गेलं आहे हे माझ्या लक्षात आलं. तरीही बाजूला उभ्या असलेल्या एका चौदा पंधरा वर्षांच्या मुलाला मी ‘काय झालं?’ असं हळू विचारलं.

त्यावर मुलाने काही क्षण विचार केला आणि पलीकडे उभ्या असलेल्या एका तरुण मुलाकडे बोट दाखवून तो म्हणाला, “तो दादा उभाय नं, त्याचे चुलतवडील वारले..” ‘चुलतवडील’ म्हणजे नेमकं काय नातं हे लक्षात यायला मला काहीवेळ विचार करावा लागला. काही क्षणांनी लक्षात आलं की पलीकडच्या दादाचे चुलते वारलेले असावेत. बाहेर पडणारं हसू मी मुश्किलीने दाबलं.

मातृभाषेशी संबंध तुटल्यावर काय होतं याचं हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण मानता येईल. आपल्या हाताने पोरांच्या आणि उर्वरित समाजाच्या दरम्यान एक दुर्लंघ्य भाषिक दरी निर्माण करण्यात आपण कमालीचे यशस्वी ठरतो आहोत. आपल्याकडे सगळे व्यवहार अजून मराठी भाषेत होतात. त्यात हे असं भाषिक दुभंगलेपण घेऊन वावरताना मुलांची गोची होणं वाईटच.

‘तांब्या घेऊन’ जाण्याऐवजी ‘टॉयलेट’ला जाण्याने फारसं काही बिघडत नाही, पण ‘इम्पॉर्टंट’चा उच्चार ‘इम्पॉटंट’ असा करण्याने काही भलते गैरसमज निर्माण होतात, हे सहसा लक्षात घेतलं जात नाही. मुदलात ग्रामीण भागातलं समग्र शैक्षणिक पर्यावरण अजून फार अविकसित स्वरूपाचंच आहे. म्हणजे शिक्षण घेणा-या मुलांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली असली तरी शैक्षणिक जाणीवा त्या प्रमाणात विकसित झालेल्या आहेत असं दिसून येत नाही.

शैक्षणिक धोरणांमध्ये शासनाच्या पातळीवर कमालीचं गोधळलेपण आहे. आठवीपर्यंत नापास न करण्याचे फतवे निघतात आणि समांतरपणे गुणवत्ता वाढीसाठीही शासन आग्रही असतं. ही गुणवत्ता वाढ नेमक्या कोणत्या निकषांवर मोजायची असते याहीबाबतीत हे गोधळलेपण टिकून आहे. फक्त अभ्यासाच्या विषयांत नैपुण्य मिळवलं तर चालेल की त्यासोबत अंगभूत कौशल्यांचाही विकास व्हायला हवा आहे

याबाबतीत निश्चितपणे काही ठरलं आहे असं आढळून येत नाही. शिक्षण-व्यवहाराची फारशी जाण नसलेले, एकूणच त्या व्यवहारात जे काहीएक ठोस स्वरूपाचं भान बाळगण्याची गरज असते त्याचा अभाव असलेले शिक्षक, शिक्षणातून नेमकं काय मिळवायचं असतं याची अजिबात जाणीव नसलेले पालक, केवळ उच्चतम गुण मिळवून उत्तीर्ण होण्याच्या शर्यतीला जुंपलेले विद्यार्थी आणि सातत्याने काही न काही साजरं करण्यात मग्न असलेली देखावेबाज शासकीय यंत्रणा असं एकुणात शैक्षणिक पर्यावरण आपल्याकडे आहे.

अर्थात यात अपवाद नक्कीच असतील पण त्यांची संख्या कमालीची कमी असणार. “दहावी-बारावी सोडाच, पदवीचं शिक्षण घेणा-याही दहापैकी किमान सात-आठ विद्यार्थ्यांना मराठीही वाचता येत नाही, यासंबंधात शासन काही विचार करतं आहे का?” असा प्रश्न दोन वर्षांपूर्वी एका वृत्तवाहिनीवरच्या यासंबंधीच्या चर्चेत मी शिक्षणमंत्र्यांना विचारला होता. त्यावर, ‘अशी परिस्थिती आहे’ हे कबूल करून मंत्रोमहोदय म्हणाले, ”म्हणूनच आम्ही वाचन प्रेरणा-दिन चालू केला आहे.”

दहाबारा वर्षे शिक्षण घेत असलेल्या आणि दरवर्षी उत्तीर्ण होत राहून वरच्या वरच्या वर्गात चढत गेलेल्या विद्यार्थ्यांना निदान आतातरी वाचता लिहिता यावं यासाठी वाचन प्रेरणा दिन चालू करण्यापासून सुरुवात केली आहे, तर अंदाजे किती वर्षांत पुढची मुले नीटपणे वाचू लिहू शकतील असा पुढचा प्रश्न मला विचारता आला असता, पण मी तो विचारला नाही. काही प्रश्न न विचारणंच चांगलं असतं. ही मराठी माध्यमातून शिकणा-या मुलांची अवस्था असते.

ही अवकळा लक्षात आल्यावर आता मागच्या काही वर्षांत पालक इंग्रजी शाळांच्या मागे धावत असतील तर त्यांनाही फारसा दोष देता येणारच नाही. आपल्याला जे मिळालं नाही ते आपल्या मुलांना मिळवून देण्याचा सोस अत्यंत साहजिक आहे. पालकांमध्ये नैसर्गिकपणे असलेल्या या भावनेचं आपल्या धंद्यात रुपांतर करून घेणा-या इंग्रजी शाळा चालकांनाही अपराधी मानता येणार नाही.

ते धंदेवाले असतात आणि त्यांना धंद्याचं गि-हाईक हवं असतं त्यासाठी ते इंग्रजी श्रेष्ठ अशी एक नवी वर्णव्यवस्था निर्माण करूच शकतात.हा एकूणच शैक्षणिक धंदा मुलांच्या भविष्याला मात्र दिवाळखोरीपर्यंत आणून ठेपवणारा ठरू नये, एवढी निदान काळजी घ्यायची आवश्यकता आहे. ‘इंग्रजी शाळा शिकून घोटाळा, रयताचा ताळा सोडू नको..’ असा एक जुन्या काळातला ‘फटका’ कुठेतरी वाचनात आला होता. त्यातला मतितार्थ लक्षात घ्यायचीही आवश्यकता आहे.