Chandrapur News : सावली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. ७० उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले. मात्र छाननीत सात अर्ज अवैध ठरले. ६३ अर्ज वैध ठरले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षित जागेत अर्जदारांच्या अज्ञानामुळे सर्व अर्ज अवैध ठरले.

सावली कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक १८ जागेकरिता होत आहे. नामांकन दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत ७० जणांनी आपला उमेदवारी अर्ज सादर केला होता. नामनिर्देशन पत्रांची छाननी केल्यानंतर सेवा सहकारी गटातून ११ जागांसाठी ४८ जणांनी नामांकन दाखल केले होते. त्यातील संपूर्ण अर्ज वैध ठरले.

ग्रामपंचायत गटातून चार जागेसाठी १३ जणांनी नामांकन दाखल केले. त्यापैकी चार शेतकरी प्रमाणपत्र नसल्याचे कारणांनी अवैध ठरले तर आर्थिक दुर्बल घटकातील तीन पैकी तीन अर्ज अवैध झाले. व्यापारी गटातून दोन जागेसाठी सहा अर्ज वैध ठरले. मापारी एक जागेसाठी तीन नामांकन अर्ज वैध ठरले.

१८ जागेच्या निवडीसाठी सध्या ६३ उमेदवार रिंगणात असून, अर्ज मागे घेण्यासाठी उमेदवारांची मनधरणी सुरू आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग हे भारतातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात आलेले एक आरक्षण आहे. आरक्षण सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांनाच होतो.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यासारख्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. सदर आरक्षण आर्यवैश्य, कोमटी, ब्राह्मण, मराठा या जातींतील आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी होते.

परंतु हे आरक्षण पहिल्यांदाच असल्याने नामांकन दाखल करणाऱ्यांच्या लक्षात आले नाही. त्यामुळे या सर्वांनी दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र सादर केले. प्रमाणपत्र देणारे सक्षम अधिकारी तहसीलदार होते. मात्र त्यांचेही अज्ञान याबाबत दिसून आले.