Pune News : राज्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे (एसएओ) असलेले जलयुक्त शिवार अभियानाचे सदस्य सचिवपद अखेर काढून घेण्यात आले आहेत. सचिवपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यास कृषी अधिकाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा सुरू झाला असता सचिवपद आधी एसएओंकडे दिले गेले होते. त्यावेळी कृषी व जलसंधारण विभाग एक होता. नंतरच्या टप्प्यात कृषी विभागापासून जलसंधारण विभाग वेगळा झाला. आता जलसंधारण विभागासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय असून जिल्हा व तालुका पातळीवर वेगळी यंत्रणा तयार करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवाराचा दुसरा टप्पा राबविताना सचिवपद जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडेच ठेवणे अपेक्षित होते. परंतु, कृषी विभागाची मान्यता न घेता सचिवपदाचे काम पुन्हा एसएओंच्याच गळ्यात मारण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील संतप्त कृषी अधिकाऱ्यांनी शासनाला निवेदन देत सचिवपदावर कामावर बहिष्कार टाकला होता.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सचिवपदाचा वाद गेल्या काही महिन्यांपासून सुरूच होता. त्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियानाची प्रशासकीय घडी विस्कळीत झाली आहे. वाद मिटवण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाचे अवर सचिव देवेंद्र भामरे यांनी आता सुधारित निर्णय जारी केला आहे. ‘‘जलयुक्त शिवार अभियान २.० या योजनेच्या जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिवपद यापुढे एसएओंऐवजी जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्याकडे राहील. तसेच, तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य सचिवपद तालुका कृषी अधिकाऱ्याऐवजी उपविभागीय जलसंधारण अधिकाऱ्याकडे असेल,’’ असे श्री. भामरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानात मृद व जलसंधारण विभाग हाच मुख्य समन्वयक यंत्रणा (नोडल एजन्सी) म्हणून काम करेल. कृषी विभागाची जबाबदारी केवळ कृषी संबंधित कामापुरती राहील. त्याचा आढावा मात्र कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व आयुक्तांना घ्यावा लागेल, असे शासनाने सूचित केले आहे.

तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमध्ये समाधान

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या जिल्हा व तालुका समितीचे सचिवपद ‘कृषी’कडून काढून घेतल्याने कृषी अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात सर्व यंत्रणा सामील होत्या. मात्र, मुख्य जबाबदारी कृषी विभागावर ढकलण्यात आली होती. ‘‘अभियानातील प्रशासकीय दर्जाची हमाली कामे आमच्यावर अकारण लादली गेली. त्यात पुन्हा गैरव्यवहाराचे आरोप, चौकश्यादेखील आमच्याच बोकांडी टाकल्या गेल्या. त्यामुळे शासनाने सचिव बदलाचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे,’’ असे एका कृषी उपसंचालकाने सांगितले.