Central Government : केंद्र सरकारने सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये निश्चित केला आहे. राज्यात सोयाबीनची ९० दिवसांसाठी हमीभावाने खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी खरेदी केंद्रे सुरू करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. परंतु, सांगली जिल्ह्यात हमीभाव केंद्र सुरू नसल्याने नाईलाजाने शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे सोयाबीन विक्री करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. रब्बीपूर्व मशागतीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची निकड आहे. यामुळे शेतकरी खुल्या बाजारात सोयाबीनची विक्री करत आहे. सध्या व्यापाऱ्यांकडून प्रत पाहून ३ हजार ५०० ते ४ हजार रुपयेच दर दिला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट सुरू असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. विवीध गावांमध्ये व्यापाऱ्यांनी खरेदी केंद्रे उघडली आहेत.

पाऊस अधिक झाल्याने मध्यम उतारा मिळत आहे. खरीप हंगामातील पावसावर येणारे कमी खर्चाचे पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खरिपात हे पीक घेतले जाते. केंद्र सरकारने किमान हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये जाहीर केला आहे. शिवाय, केंद्र सरकारने ९० दिवसांसाठी ही हमीभाव केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इस्लामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव विजय जाधव म्हणाले, आम्ही वाळवा तालुक्यासाठी ‘नाफेड’कडे दोन खरेदी केंद्रांची परवानगी मागितली आहे. त्यांची परवानगी आली की, लगेच ही केंद्रे सुरू केली जातील. शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीची लगेच गडबड करू नये, ठरवून दिलेल्या हमीभावानेच विक्री करावी असे जाधव म्हणाले.

हमीभाव केंद्रेच नाहीत शेतकऱ्यांनी काय करायचं?

सोयाबीन पिकाला अतिपावसाने अपेक्षित अशी उत्पन्नाची साथ मिळालेली नाही. त्यामुळे यंदा हंगाम चांगला साधणार, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र, परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पावसाने जोर लावल्याने सोयाबीन काढणीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी पाणी साचून आहे. प्राप्त परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी मिळेल ते पदरात घेतले आणि बाजारात विक्रीसाठी आणले, तर त्याच्या खरेदीसाठी सांगली जिल्ह्यात सरकारी हमीभाव केंद्रेच सुरू करण्यात आलेली नाहीत.

घातलेला खर्चही निघेना...

शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून महागडी बियाणे विकत घेतली, काही शेतकऱ्यांनी तर व्याजाने पैसे घेऊन सोयाबीनची पेरणी केली. महागडी खते, संजीवके, कीटकनाशके यांची फवारणी केली. काढायला १५० रुपये गुंठ्याने मजूर पैसे घेत आहेत. त्यातच मळणी करायला ३५० ते ३०० रुपये पोत्याला घेतले जात आहेत. घाम गाळून पिकवलेले सोयाबीन सरकारची खरेदी केंद्रे सुरू नसल्याने मातीमोल दराने विक्री करावे लागत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी आतबट्ट्यात आला आहे.