Mumbai News: राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध होत असला तरी राज्य सरकार हा महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत मार्गी लावण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी समृद्धी महामार्गाला बाधित शेतकऱ्यांना ज्याप्रमाणे पाचपट नुकसान भरपाई दिली त्याप्रमाणे या महामार्गातील शेतकऱ्यांनाही भरपाई देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महसूल विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, महिनाभरात या संदर्भात घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

दोन दिवसांपूर्वी नांदेड येथे झालेल्या कार्यक्रमात समृद्धीप्रमाणे शक्तिपीठ महामार्गाला होणारा शेतकऱ्यांचा विरोध मावळेल, असे विधान केल्याने पुढील काळात शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग मिळेल असे सांगितले जात आहे.

राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गामुळे ९ हजार ३८५ हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. या जमिनी पिकाऊ आणि बागायती आहेत. त्यामुळे त्यांचे संपादन करू नये. या महामार्गाला समांतर असलेला नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग अधिक उपयुक्त असतानाही पुन्हा नव्या महामार्गाचा घाट कशासाठी घातला जात आहे, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.

वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, धाराशीव, परभणी, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या बारा जिल्ह्यांतून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा हद्दीवर हा महामार्ग जोडला जाणार आहे. या मार्गावरील प्रमुख शक्तिपीठ असलेली माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर तसेच अंबाजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडणे प्रस्तावित आहे. कारंजा, माहूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबावाडी, औदुंबर ही धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत.

या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे १८ तासांचे अंतर ८ तासांवर येणार असून पवनार ते पत्रादेवी हा महामार्ग गेमचेंजर असेल असे सांगितले जात आहे. ८०२ किलोमीटरचा हा महामार्गाचा खर्च ८६ हजार ३५८ कोटी ९० लाख रुपये असून ९ हजार ३८५ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या जमिनीच्या नोंदी बहुतांश ठिकाणी कोरडवाहू म्हणजे जिरायती आहेत. त्यामुळे या जमिनीला मिळणारा भाव अत्यल्प असल्याने शेतकरी भयभीत झाले आहेत. शिवाय जमिनींचे होणारे तुकडे व्यवहार्य नसल्याने शेतकऱ्यांचा त्याला विरोध आहे.

‘जमिनी वाचल्याच पाहिजेत’

जमिनीला कोणताही भाव नको असा विरोध काही शेतकऱ्यांनी लावला असून जमिनीच वाचल्या पाहिजेत असाही पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळेच कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेतकरी विरोध करत असले तरी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड, करवीर, आजरा, हातकणंगले, शिरोळ व कागल तालुक्यांतील भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित केली आहे.

मात्र, या जिल्ह्यातून जाणारा महामार्ग रद्द केला आहे, असे राजकीय नेते सांगत आहेत. समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, समृद्धी महामार्गालाही शेतकऱ्यांचा विरोध होता, मात्र बाजारभावापेक्षा पाचपट भरपाई दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी संमती दिली. तोच फार्मुला याही महामार्गात वापरला जाणार आहे. त्याची तयारी सुरू आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाची लांबी: ८०२ किमी

भूसंपादनासह अपेक्षित खर्च : ८६हजार ३५८ कोटी ९० लाख

बाधित जमीन : ९३८५.३६ हेक्टर

भूसंपादन स्थगित केलेला जिल्हा : कोल्हापूर

भूसंपादन स्थगित केलेले तालुके : भुदरगड, करवीर, आजरा,

हातकणंगले, शिरोळ, कागल

महामार्ग जाणारा जिल्हे : वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग

जोडली जाणारी शक्तिपीठ : मुकुंदराज स्वामी, जोगाई देवी, औंढा नागनाथ, परळी वैद्यनाथ, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, कारंजा, माहूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबावाडी, औदुंबर, पत्रादेवी