New Delhi News : शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांसाठी किफायतशीर दर आणि ग्राहकांकरिताच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील अस्थिरता नियंत्रणासाठी पंतप्रधान अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) अंतर्गत ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीस केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी (ता. १८) ‘पीएम-आशा’ अंतर्गत असलेल्या योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत मंजूर निधीची तरतूद असेल. केंद्र सरकारने शेतकरी आणि ग्राहक हितांना प्राधान्य देण्यासाठी ‘किमत समर्थन योजना’ आणि ‘किमत स्थिरीकरण निधी’ या योजनांना पीएम-आशा अभियानात अंतर्भूत केले आहे. केंद्र सरकारनुसार या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी किफायतशीर दर मिळण्यास मदत होईलच, शिवाय ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत ते उपलब्ध होतील. याशिवाय जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील अस्थिरतेवर नियंत्रण ठेवता येईल.

२०२४-२५ च्या हंगामापासून किमत समर्थन योजनेअंतर्गत कडधान्ये, पान १ वरून

तेलबिया आणि कोपरा या अधिसूचित पिकांच्या राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २५ टक्के किमान आधारभूत मूल्यानुसार खरेदी केली जाणार आहे. हमीभावाच्या तुलनेत कमी दरावर यामुळे नियंत्रण ठेवण्यास राज्य सरकारकडून होणाऱ्या या खरेदीमुळे मदत होणार आहे. मात्र तूर, उडीद आणि मसूरच्या बाबतीत ही कमाल मर्यादा लागू असणार नाही, आधी निर्धारित निर्णयानुसार तूर, उडीद आणि मसुराची १०० टक्के खरेदी केली जाणार आहे. अधिसूचित कडधान्ये, तेलबिया आणि कोपरा पिकांच्या शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने खरेदीसाठी केंद्र सरकारने विद्यमान सरकारी हमी ४५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नव्याने वाढविली आहे.

यामुळे नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या (NAFED) eSamyukti पोर्टल आणि राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाच्या (NAFED) ई-समृद्धी पोर्टलवर पूर्व-नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसह MSP वर शेतकऱ्यांकडून कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडून (DA&FW) डाळी, तेलबिया आणि कोप्रा अधिक खरेदी करण्यात मदत होईल. को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) जेव्हा बाजारात किमती MSP च्या खाली येतात.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी विकास मंत्रालयाकडून नाफेडच्या माध्यमातून ही खरेदी होणार आहे. जेव्हा जेव्हा बाजारातील दर हमीभावापेक्षा कमी होतील तेव्हा तेव्हा कडधान्य, तेलबिया आणि कोपरा पिकांची या योजनेअंतर्गत अधिक खरेदी केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना या पिकांच्या लागवडीस प्रोत्साहन मिळून देशाकडून होणारी आयात कमी होईल, अन् देशांतर्गत गरजही भागेल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

‘पीएसएफ’ अंतर्गत कडधान्य, कांदा, टोमॅटो दरात वाढ झाल्यास योग्य दरात स्वतंत्र विक्रीद्वारे ते ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच पीडीपीएसअंतर्गत अधिसूचित तेलबियांच्या राज्य सरकारला एकूण उत्पन्नाच्या २५ टक्के असलेली मर्यादा ४० टक्क्यांपर्यंत, तसेच तीन महिन्यांचा कालावधी चार महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. बाजार सरासरी दर आणि हमीभावातील तफावतीस केंद्र सरकारकडून १५ टक्के दर भरपाई देण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे.

बाजार हस्तक्षेप योजना अंतर्गत नाशवंत बागायती पिकांना किफायतशीर भाव मिळण्याकरिताची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने उत्पादनाच्या २० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत योजनेचा विस्तार वाढविला आहे. तसेच थेट बँक खात्यात यासंदर्भातील परतावा दिला जाणार आहे. ‘टॉप’ पिकांच्या बाबतीत (टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा), पीक कापणीच्या वेळी उत्पादक राज्ये आणि उपभोगणारी राज्ये यांच्यातील टॉप पिकांच्या किमतीतील तफावत भरून काढण्यासाठी, सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल एजन्सींमार्फत एक योजना सुरू केली आहे. यात वाहतूक आणि साठवणूक खर्च उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदेशीर दर तर मिळतीलच, शिवाय बाजारातील ग्राहकांसाठी टॉप पिकांच्या किमतीही कमी होतील, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे.

आदिवासी गावांकरिता अभियान

पंतप्रधान जनजातीय प्रगत ग्राम अभियानास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहेत. याकरिता देशभरातील ६३ हजार आदिवासी बहुल गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ७९ हजार १५६ कोटी रुपयांच्या निधी देण्यात येणार आहे. यात केंद्र सरकार ५६ हजार ३३३ कोटी, तर राज्य सरकार २२ हजार ८२३ कोटींचा भार उचलणार आहेत. पाच कोटींच्यावर आदिवासींच्या सामाजिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाचा मुख्य उद्देश या अभियानाचा असेल.