Parbhani News : २०२३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानीबद्दल बाधित शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी आर्थिक मदत देण्याच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार परभणी जिल्ह्यांसाठी १३० कोटी ८० लाख ५८ हजार ९६४ कोटी रुपये व हिंगोली जिल्ह्यासाठी १६६ कोटी १२ लाख ८३ हजार ८४० रुपये असे दोन जिल्ह्यांसाठी एकूण २९६ कोटी ९३ लाख ४२ हजार ८०४ रुपये निधी मिळणे अपेक्षित आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात झालेला मॉन्सूनोत्तर पाऊस व पुढील कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर मदत करण्यासाठी वाढीव दरानुसार जिरायती पिकांच्या नुकसानीबद्दल प्रतिहेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये, बागायती पीक नुकसानीबद्दल प्रतिहेक्टरी २७ हजार रुपये, बहुवार्षिक पीक नुकसानीबद्दल प्रतिहेक्टरी ३६ हजार रुपये मदत ३ हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

परभणी जिल्ह्यात नोव्हेंबर महिन्यातील मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे ५८० गावांतील २ लाख ३१ हजार ७८७ शेतकऱ्यांच्या जिरायती, बागायती, फळपिके मिळून एकूण ९५ हजार ५३ हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांच्या वर नुकसान झाले आहे. प्रचलित दरानुसार बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ८१ कोटी ७५ लाख ४६ हजार रुपये निधी अपेक्षित होता.

वाढीव दरानुसार जिरायती क्षेत्रातील ९४ हजार ३३८.४४ हेक्टर पीकनुकसानीबद्दल १२८ कोटी ३० लाख २ हजार ७८४ रुपये, बागायती क्षेत्रातील ७६ हेक्टर ९० पीक नुकसानीबद्दल २० लाख ७६ हजार ३०० रुपये, बहुवार्षिक ६३८ हेक्टर ३३ पीक नुकसानीबद्दल २ कोटी २९ लाख ७९ हजार ८८० रुपये असे एकूण १३० कोटी ८० लाख ५८ हजार ९६४ रुपये निधी अपेक्षित आहे.

मॉन्सू्नोत्तर पावसामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील २ लाख ५७ हजार ४८७ शेतकऱ्यांच्या १ लाख २१ हजार ८८६ हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले. त्यात जिरायती क्षेत्रातील १ लाख २१ हजार ७२४ हेक्टरवरील पिके व १६२ हेक्टरवरील बहुवार्षिक पिकांचा समावेश आहे.

प्रचलित दरानुसार जिरायती क्षेत्रातील पीकनुकसानीबद्दल १०३ कोटी ४६ लाख ५७ हजार ४०० रुपये व बहुवार्षिक पिकांसाठी ६ लाख ४५ हजार रुपये असा एकूण १०३ कोटी ८३ लाख २ हजार ४०० रुपये निधी अपेक्षित होता. वाढीव दरानुसार जिरायती पिकांच्या नुकसानीबद्दल १६५ कोटी ५४ लाख ५१ हजार ८४० रुपये व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीबद्दल ५८ लाख ३२ हजार रुपये निधी अपेक्षित आहे.