Chhatrapati sambhaji Nagar News : यंदा माॅन्सूनच्या पावसाने दडी मारल्याने मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. जायकवाडी धरणामध्ये पुरेसा साठा नाही. त्यामुळे गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने उर्ध्व खोऱ्यातील धरण समूहाच्या जलाशयातील पाणी जायकवाडीला ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. तरी धरणात पाणी सोडण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत न करण्याच्या शासनस्तरावरून सूचना देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांचे राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अप्पर सचिवांना याबाबत लेखी पत्र लिहले आहेत. त्यामध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनाचे कारण देत जायकवाडीत पाणी सोडण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत न करण्याच्या शासनस्तरावरून सूचना देण्यात आल्या असल्याचे म्हटले आहे.

यंदा माॅन्सूनच्या उशिरा दाखल झाले. त्यातही संपूर्ण पावसाळा कोरडा गेला. त्यामुळे मराठवाड्यात पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर झाला. संपूर्ण मराठवाड्याची तहान भागवणाऱ्या जायकवाडीत धरणात केवळ ४५.१८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सन २०१४ च्या निवड्यानुसार जायकवाडी धरणातील पाणी साठा ६५ टक्केंच्या जवळपास असावा यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून पाणी सोडले जाते. त्यानुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने आॅक्टोबर महिन्यामध्ये गोदावरी उर्ध्व खोऱ्यातील धरण समूहाच्या जलाशयातील एकूण ८. ६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयाला नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि साखर कारखान्यांनी विरोध केला.

तर दुसरीकडे मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी धरणात पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी रास्तारोको केला. दरम्यान, पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्यासाठी संगमनेर येथील हरिशचंद्र संस्था, कोपरगाव येथील शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखाना, शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना तसेच विठ्ठलराव सहकारी साखर कारखाना, प्रवरानगर या कारखान्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीदरम्यान, तीन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर मराठवाड्यातील जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.

मराठवाडा विरुद्ध उत्तर महाराष्ट्र असा वाद पेटला असताना गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंत्यांनी राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अप्पर सचिवांना याबाबत लेखी पत्र लिहले. त्यात म्हटले आहे की, राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची बाब विचारात घेता वरील धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत न करण्याच्या शासनस्तरावरून सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जायकवाडीच्या पाण्यावरून राजकारणा तापण्याची शक्यता आहे.