सुमंत पांडे

राज्यात नुकत्याच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका (Grampanchyat Election) संपन्न झाल्या आहेत. २०२२ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये थेट सरपंचाची निवड झाली असून, आतापर्यंत उपसरपंचाची निवड देखील पूर्ण झाली असेल. म्हणजे ग्रामपंचायतीचे सर्व कारभारी कार्यरत होण्याची ही पर्वणी आहे.

आता गरज आहे ती ग्रामपंचायतीची समित्या (Grampanchyat Samiti) नेमण्याची. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४९ अन्वये ग्रामविकास समित्यांची निवड करणे गरजेचे आहे.

स्थापन झालेल्या समित्यांची मुदत ग्रामपंचायतीच्या मुदती एवढीच असल्यामुळे त्या सर्व आपोआप बरखास्त झालेल्या आहेत. तूर्तास आपण प्रस्तुत जैवविविधता व्यवस्थापन समितीबाबत (Biodiversity Management Committee) विस्तृत चर्चा करूयात.

जैवविविधतेच्या संरक्षण आणि व्यवस्थापनासाठी लोकाभिमुख नियोजनाची गरज आहे. २००२ मध्ये या संदर्भात जैवविविधता कायदा मंजूर झाला असून, त्या अन्वये स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषदा, महानगरपालिका) यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या आहेत. त्यांची जबाबदारी आणि भूमिका याबाबत माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

जैवविविधतेने विपुल असलेला प्रदेश हा प्रामुख्याने ग्रामीण भागात अधिक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी ग्रामपंचायती या प्रमुख प्रशासकीय घटक आहेत. त्यामुळे २००२ च्या जैवविविधता कायद्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांच्या कार्यकाळानुसार ‘स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती’ स्थापना होऊन त्या कार्यरत होणे गरजेचे आहे.

आजूबाजूच्या जीवसृष्टीतील विविधता अनंत काळापर्यंत आहे तशी राखण्याचे भान आणि जाण स्थानिकांना अधिक असते. जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी लोकाभिमुख नियोजनाची गरज आहे. २००२ मध्ये या संदर्भामध्ये जैवविविधता कायदा मंजूर झाला असून, त्या कायद्यान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भूमिका स्पष्ट केल्या आहेत. माणसाचे आणि निसर्गाचे नाते अतूट आहे.

जल, जंगल, जमीन, जलचर, वनचर, तसेच पिके, पशुधन या साऱ्या निसर्ग संपदेचा व्यवस्थित सांभाळ करणे हे मानवी अस्तित्वासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. आणि त्यातच माणसाचे हित आहे.

जैव विविधतेने नटलेला निसर्ग वेळोवेळी त्याचा प्रभाव बदलत असतो. स्थलकाल अनुरूप त्याची आखणी करून निसर्गाचे व्यवस्थापन करणे हे एक कौशल्य आहे.

निसर्गाचा गाडा कसा चालला आहे, याचे समग्र ज्ञान स्थानिक लोकांमध्ये अनेक पिढ्यांपासून चालत आले आहे. किंबहुना, काही ठिकाणी लोकांच्या जीवनशैलीचा तो अविभाज्य भाग झाला आहे.

त्यामुळे अनेक ठिकाणी निसर्ग संपदा अद्याप अबाधित आहे. त्याचे संस्थात्मक व्यवस्थापन कसे करता येईल याबाबत जैवविविधता कायदा २००२ मध्ये स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

यासह सामाजिक वन हक्क कायदा, आदिवासी स्वयंशासनाचा अधिकार, औषधी वनस्पती संसाधन मंडल, जनुकीय कोष कार्यक्रम इत्यादी कायद्यांची जाण असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

वनहक्क कायद्याद्वारे सामुदायिक वन हक्काचे अधिकार ग्रामसभेला मिळालेले आहेत. या सगळ्यांचे नियोजन आणि आखणी करण्याची जबाबदारी ग्रामसभेवर सोपविण्यात आली आहे.

त्यासाठी ग्रामसभेला सक्षम बनणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये निसर्ग संपत्तीच्या व्यवस्थापनाची, स्थानिक जनजीवनाची आणि रोजगार निर्मिती इत्यादीबाबत विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

यातून जैव विविधतेचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन हे रोजगारक्षम कसे आहे याचे महत्त्व आपल्या लक्षात येते. नुकतेच बीजमाता श्रीमती राहीबाई पोपेरे यांना पद्म पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे हे त्याचेच उदाहरण म्हणता येईल.

महाराष्ट्राच्या अगदी तापीपासून केरळ, कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण, समुद्राला समांतर अशा पर्वतरांगा आहेत. पश्‍चिम घाट हा अनेक दृष्टीने लक्षणीय आहे.

या पर्वतश्रेणीची खासियत केवळ येथे सापडणाऱ्या जीवजाती हीच आहे. डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या मते, भारतातील दीड लाख जातींना शास्त्रीय नाव दिलेले आहेत.

मात्र, सतत नव्याने काही जीवजाती सापडत आहेत. याचा अंदाज बांधल्यास भारतात एकूण चार लाख जीवजाती असू शकतात. आणि त्यातील दीड लाख निव्वळ भारतवासी आहेत.

या सगळ्यांचा मोठा हिस्सा हिमालयात नाही, तर तापीपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या सह्याद्री पर्वत रांगामध्येच आहे.

जैवविविधता आणि त्यांचे व्यवस्थापन ः

जैवविविधतेचे नियोजन आणि व्यवस्थापन हे स्थानिक स्तरावर असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ग्रामसभा, ग्रामपंचायतीचे सदस्य यांनी सक्षम असणे गरजेचे आहे.

२००२ मध्ये मंजूर झालेला जैवविविधता कायदा आणि त्यानंतर २००४ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या नियमांचा अभ्यास होणे ग्रामपंचायत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे आहे. किंबहुना, ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्त्या नीट अमलात आणून त्यांना प्रमुख भूमिका देणे हेच उचित आहे.

जैव विविधता परिसंवाद आणि कायद्यांची निर्मिती ः

जैवविविधतेवर आणि परीसंस्थांवर होत असलेल्या आघातांविषयी चर्चा करण्यासाठी १९९२ मध्ये जैवविविधतेवर एक परिषद घेण्यात आली. त्यामध्ये राज्यांचे अधिकार अबाधित असून, त्यांनी त्याचे रक्षण करावे आणि त्यासाठी कायदे करावेत असे निर्णय घेण्यात आले.

त्यानंतर या सर्वांचा परिपाक म्हणून २००२ मध्ये जैवविविधता कायदा अस्तित्वात येऊन २००४ मध्ये त्यासाठी नियम तयार करण्यात आले.

जैविक विविधता कायदा २००२ ठळक वैशिष्ट्ये ः

१) जैविक संसाधनांच्या तसेच जैविक संसाधनाच्या निगडित विज्ञानाच्या माध्यमातून होणाऱ्या फायद्याच्या समभाग प्राप्ती व्हावी, या उद्देशाने देशातील जैविक संसाधनासाठीची पोहोच नियमित करणे.

२) जैविक विविधता टिकविणे आणि त्याचा पोषक उपयोग करणे.

३) स्थानिक समाजाच्या जैविक विविधतेच्या ज्ञानाचा मान राखणे व त्याचे रक्षण करणे.

४) जैविक विविधता संरक्षक व जैविक संसाधनाच्या वापराबद्दलचे ज्ञान व माहिती धारक स्थानिक लोकांना लाभांच्या हिश्‍शाची निश्‍चिती करणे.

५) विविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या ठिकाणांना जैविक विविधतेचा वारसा स्थान म्हणून जाहीर करून त्यांचे संरक्षण व विकास करणे.

६) धोक्यात आलेल्या जातींचे संरक्षण व पुनर्वसन करणे.

७) जैविक विविधता कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या आराखड्यामध्ये राज्य सरकारच्या संस्थांच्या माध्यमातून सहभाग ठेवणे. या महत्त्वाची तरतुदी आहेत .

(संदर्भ ः जैवविविधता कायदा आणि त्यांचे नियम, केंद्र शासनाचे प्रकाशन दिनांक २२ सप्टेंबर २००४ नवी दिल्ली)