Solapur News : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गावोगावच्या सर्वसामान्यांना स्थलांतराची वेळ येऊ नये, त्यांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी २० डिसेंबरपर्यंत रोजगार हमी योजनेचे आराखडे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांकडे सादर करण्याचे आदेश सरकारने दिले. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांपैकी सहा तालुक्यांनी अद्याप आराखडे सादर केले नसून १६ हजार विहिरींचे प्रस्ताव अपेक्षित असतानाही केवळ दोन हजार ७२८ लाभार्थींचीच नोंदणी झाली आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार तालुकास्तरावरून रोजगार हमी योजनेचे अहवाल २० डिसेंबरपर्यंत जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांकडे आणि २० जानेवारीपर्यंत ते सर्व आराखडे जिल्हा परिषदेला सादर करणे अपेक्षित आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी बैठका घेऊन संबंधितांना सूचना केल्या.

मात्र, २० डिसेंबरपर्यंत माढा, सांगोला, करमाळा, मंगळवेढा व बार्शी या पाच तालुक्यांचेच अहवाल प्राप्त झाले आहेत. मोहोळ, अक्कलकोट, पंढरपूर, माळशिरस, उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूर या तालुक्यांचे ‘रोहयो’चे आराखडे प्राप्त झालेले नाहीत, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गावागावातील सर्वसामान्यांना रोजगार मिळावा,

या हेतूने ‘रोहयो’चे आराखडे ३१ जानेवारीपर्यंत अंतिम होणार आहेत. राज्य सरकारने त्यासंबंधीचा आदेश काढून वेळापत्रक देखील दिले आहे. तरीपण, वेळापत्रकानुसार मुदत संपलेली असतानाही काही तालुक्यांचे अहवाल जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांकडे आलेले नाहीत, हे विशेष.

दोन हजार ७२८ विहिरींची नोंदणी

राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी चार लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ‘रोहयो’तून सहा महिन्यात विहिरीचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. जॉबकार्ड असलेले मजूर त्या कामावर असणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, लाभार्थी शेतकऱ्याने विहिरीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे नावनोंदणी करायची आहे.

त्यानंतर ग्रामसेवकाकडून तो प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठविला जातो. त्यानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांकडून त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाते. पंचायत समिती स्तरावरून प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता जास्तीत जास्त ३० दिवसांत देणे बंधनकारक आहे.