Dharashiv News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली तरी प्रत्यक्ष पुनरुज्जीवनाच्या कामाला आता लोकसभा निवडणुकीनंतर सुरू होणार असल्याचे चित्र आहे.

बँकेने भागभांडवलात वाढ करण्यासाठी वैयक्तिक सभासदांचा पर्याय स्वीकारला तरी या सभासदांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ निर्मितीची अडचण बँकेसमोर आहे. त्यासाठी उपविधीत दुरुस्ती करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

होमट्रेड रोखे गैरव्यवहारामुळे गेली कित्येक वर्ष आर्थिक डबघाईत असलेल्या जिल्हा बँकेला सावरण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. यासाठीच वर्धा व नागपूर जिल्हा बँकांच्या धर्तीवर धाराशिव जिल्हा बँकेसाठीही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने आपल्या कामकाजाला सुरुवात करत संचालक मंडळाला बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी काही पर्याय सुचवले आहेत.

या पर्यायानुसार संचालक मंडळाने वैयक्तिक सभासद करून घेऊन सामान्य नागरिकांकडूनही भागभांडवल स्वरूपात निधी जमविण्यासाठी आवाहन केले आहे. नव्याने नोंदणी झालेल्या तसेच यापूर्वी सभासद असलेल्या संस्थांकडून अतिरिक्त भागभांडवल जमा करण्याचे प्रयत्न आहेत. बँकेने आवाहन केल्यानुसार अजून तरी संस्था किंवा नागरिकांनी वैयक्तिक भांडवल देऊन सभासद होण्याचा प्रयत्न नाही. या स्थितीत वैयक्तिक सभासदांसाठी बँकेचीही अडचण आहे.

बँकेने यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेऊन दोन ते तीन हजारांच्या संख्येने वैयक्तिक सभासद केले आहेत. मात्र या सभासदांतून संचालकांची निवड करण्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघ निर्मिती करण्याची गरज आहे. पुणे जिल्हा बँकेने वैयक्तिक सभासदाच्या मतदारसंघाची निर्मिती केली आहे.

त्या धर्तीवरच बँकेने उपविधीत दुरुस्ती करून वैयक्तिक सभासदांतून संचालकांच्या चार जागांचा स्वतंत्र मतदार संघ करण्याचे प्रयत्न यापूर्वी केले होते. मात्र त्याला लातूरच्या तत्कालीन विभागीय सहनिबंधकांनी प्रतिसाद दिला नव्हता. आता नव्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे सर्व प्रयत्नांचा ताळमेल वर्षाच्या शेवटची घातला जाण्याची शक्यता आहे.

त्रिस्तरीय व्यवस्था काय कामाची?

राज्य सहकारी बँक (शिखर), जिल्हा बँक व गाव पातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था अशी सहकाराची त्रिस्तरीय व्यवस्था आहे. गाव पातळीवरील संस्था जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. नाव विविध कार्यकारी असले तरी दुसरा कोणताही व्यवसाय करत नाहीत.

या संस्थांमुळे बँकेच्या अडचणीत भर पडली आहे. संस्थांमुळे बँकेची ३५७ कोटींची अनिष्ट तफावत झाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात त्रिस्तरीय व्यवस्थेतील या संस्थांची गरज उरलेली नाही. तरीही पांढऱ्या हत्तीसारख्या या संस्था पोसल्या जात आहेत. अनेक संस्थांकडे संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यासाठीही निधी नाही. यामुळेच वैयक्तित सभासदांचा पर्याच बँकेला तारणार असल्याची सर्वांची भावना आहे.