Pune News : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आणि शिक्षण संस्थेच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी सुधारित तक्रार निवारण समिती स्थापन केली आहे.

शाळा न्यायाधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रात न येणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी सद्यःस्थितीत कोणतीही औपचारिक व्यवस्था आतापर्यंत नव्हती. शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शिक्षण संस्था यांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

त्या अनुषंगाने यापूर्वीच शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी निवारणासाठी समिती स्थापन केली आहे. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने एका रिट याचिकेमध्ये निर्णय देताना तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याअनुषंगाने आता शालेय शिक्षण विभागातील तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी सुधारित तक्रार निवारण समिती स्थापन केली आहे.

प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि उच्च माध्यमिक शाळा अशा दोन स्तरावर ही समिती शालेय शिक्षण विभागाने कार्यान्वित केली आहे. संबंधित विभागातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा समिती असणार आहे. तर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च माध्यमिक शाळांची समिती कार्यरत असेल, असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

तक्रारींचे स्वरूप

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता नाकारलेली प्रकरणे

अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती, शालार्थ आयडी नाकारलेली प्रकरणे

कार्यभार संबंधित वाद/तक्रारी

निवृत्तिवेतन आणि त्याच्या लाभासंबंधित तक्रारी

पदे रद्द केल्यामुळे सेवा समाप्त केल्यासंबंधी विवाद