Sindhudurg News : काजू उत्पादकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत अखेर शासनाने जाचक अटी-शर्तींसह काजू अनुदान अर्ज जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे काजू उत्पादकांची घोर निराशा झाली असून १० टक्के शेतकऱ्यांना देखील हे अनुदान मिळणार नसल्यामुळे उत्पादकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. उत्पादकांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
काजू उत्पादकांना शासनाने दिलासा द्यावा यासाठी जिल्ह्यातील फळ बागायतदार संघासह विविध संघटनांनी काजू बीला प्रतिकिलो दोनशे रुपये दर द्यावा, अशा मागणीकरिता अनेक आंदोलने केली.
उपोषण, रास्ता रोको अशा आंदोलनांनंतर शासनाला जाग आली. शासनाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी काजू उत्पादकांना प्रतिकिलो १० रुपये अनुदान २ हजार किलोपर्यंतच्या मर्यादेत जाहीर केले. परंतु प्रत्यक्षात हा शासननिर्णय बाहेर येईपर्यंत दोन-तीन महिने गेले. त्यानंतर शासननिर्णय आला तो देखील जाचक अटी-शर्तींसह आल्यामुळे काजू उत्पादक नाराज झाले आहे.
जिल्ह्यातील काजूचे बहुतांश क्षेत्र हे सामाईक आहे. हे हिस्सेदार मुंबई, पुणे, याशिवाय काही परदेशात देखील आहेत. त्यांची संमती मिळणार नाही. त्यामुळे साध्या हमीपत्रावर अनुदान देण्यात यावे आणि काजू बीच्या पावतीची अट रद्द करावी, अशा मागण्या आम्ही केल्या होत्या. परंतु त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे लवकरच काजू उत्पादकांची बैठक घेऊन आंदोलनाची दिशा निश्‍चित करणार आहोत.विलास सावंत, अध्यक्ष, फळ बागायतदार संघ, सिंधुदुर्ग
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.