Encroachment Removal : वन विभागाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वनक्षेत्र आणि वनविभागाच्या जमिनी अतिक्रमण व अवैध बांधकाम मुक्त करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारने गुरुवारी (ता.२४) परिपत्रक प्रसिद्ध केलं आहे.

वनविभागाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात २०२२ मध्ये रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अनधिकृत बांधकामविरुद्धच्या कारवाईचे आदेश दिले. तसेच १७ डिसेंबर २०२४ रोजी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासंदर्भात पूर्वीच्या निर्देशांसह अतिरिक्त निर्देश दिले.

तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना, जिल्हा न्याय दंडाधिकारी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांना या निर्देशांबद्दल सूचना करण्याचे सांगितले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना वनविभागाला दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील वनविभागच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यात येणार आहे.

राज्यात वनविभागाच्या जमिनीवर अंदाजे चार लाख घरांची बांधकाम करण्यात आली आहेत. २०२२ मध्ये महसूल विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करत अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटिस संबंधितांना बजावल्या होती. परंतु अतिक्रमण हटवून गरीब बेघर होतील. त्यामुळे विविध जिल्ह्यात आंदोलन उभारुन विरोध करण्यात आला होता.

तत्कालीन एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकही आक्रमण न काढण्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. तसेच तत्कालीन महसूल मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली होती. २०२२ मध्ये घेतली होती. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

वनविभागाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण कायम ठेवून दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू होता. राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल केलं होतं. परंतु राज्य सरकारच्या शपथपत्राविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचं पालन करण्याचे आदेश वनविभागाला देण्यात आले आहेत.