Solapur News : सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोणत्याही परिस्थिती बळाचा वापर करून घेतल्या जाणार नाहीत. शेतकरी समाधानी राहील असा दर देऊनच भूसंपादन (Land acquisition) करण्यात येईल.

शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यासाठी फेरविचार प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल, असे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. सुरत-चेन्नई महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.

या बैठकीला खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार राजेंद्र राऊत, आमदार सचिन कल्याण शेट्टी, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक सुहास चिटणीस, उपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी अरुणा गायकवाड आदी उपस्थित होते.

यावेळी अक्कलकोट, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांबरोबरच तुळजापूर तालुक्यातील सुरत-चेन्नई महामार्गबाधित शेतकरीही उपस्थित होते.

एकरी दर एक लाख ८४ हजार रुपये

याबैठकीत शेतकरी महेश हिंडोळे एडगी (ता. अक्कलकोट) या शेतकऱ्यांने सांगितले की, या महामार्गामुळे बाधित शेतकऱ्यांना एकरी केवळ एक लाख ८४ हजार रुपये तर बागायत जमिनींना जास्तीत एकरी सहा लाख रुपये मिळाले आहेत.

इतक्या अत्यल्प दराने महाराष्ट्रात कुठेही जमीन मिळाली तर पालकमंत्री महोदयांनी दाखवावी. रेडिरेकनरचा दर हे बाजार मुल्य होऊ शकत नाही. दस्तनोंदणी, खरेदी-विक्रीच्या दरावरून जमिनीचे दर ठरविणे चुकीचे आहे.

प्रत्येकजण मुंद्राक शुल्क वाचविण्यासाठी दर कमी दाखवतो. तुम्ही तरी जमिनी खरेदी करताना खऱ्या दराची स्ट्यॅम्प ड्यूटी भरता का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना केला.