Maharashtra Sugarcane News : राज्यातील विविध सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात ऊस तोडणीचे काम करत असताना अपघाती मृत्यू झालेल्या ऊस तोडणी कामगार, वाहतूक कामगार आणि मुकादम यांच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. याचा राज्यातील ६३ कामगारांच्या वारसांना लाभ मिळणार आहे.

मृत्यू झालेल्यांमध्ये सर्वाधिक ३१ कामगार हे बीड जिल्ह्यातील आहेत. अपघाती मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याआधी एकाही कामगाराच्या वारसांना ही मदत मिळू शकली नव्हती. त्यामुळे या निर्णयाने राज्यातील १० लाख ऊसतोड कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यानुसार ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार व मुकादम यांच्यासाठी अपघात विमा योजनासुद्धा प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.

मात्र अद्याप ही विमा योजना सुरू झालेली नाही. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणी सुरू होईपर्यंत या कामगारांच्या वारसांना तातडीने पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने सरकारने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याला यश आल्याचे या महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिनेश डोके यांनी सांगितले.

या महामंडळाकडे राज्यभरातून ६७ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. हे सर्व प्रस्ताव मंजूर झाले असून, सरकारने यासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपयांप्रमाणे एकूण तीन कोटी ३५ लाख रुपयांचा निधी संबंधित जिल्ह्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. संबंधित वारसांना ही आर्थिक मदत त्या- त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या हस्ते धनादेशाद्वारे वितरित केली जाणार आहे.

असे झाले तरच मदत

या आर्थिक मदतीसाठी रस्ते, रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, विजेचा धक्का बसल्याने झालेला मृत्यू, वीज पडल्यामुळे व उंचीवरून पडून झालेल्या अपघाताने झालेला मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना किंवा अन्य कारणाने झालेली विषबाधा, सर्पदंश, विंचू दंश, जनावराने चावा घेणे, रेबीज किंवा कोणत्याही प्राण्याने जखमी केल्याने झालेला मृत्यू, नक्षलवाद्यांकडून झालेली हत्या, दंगलीतील मृत्यू, खून, आगीमुळे झालेला अपघात व अन्य कोणत्याही अपघाताने मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या वारसांना पात्र करण्यात आले आहे.

सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत' भांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या आर्थिक मदतीसाठीचा प्रस्ताव लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या वतीने तयार करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविल्यानंतर या महामंडळाच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. या पाठपुराव्याला यश आल्याचे समाधान आहे. - डॉ. दिनेश डोके, व्यवस्थापकीय संचालक, ऊसतोडणी कामगार कल्याण मंडळ