Yavatmal News : राज्य बँकेने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला निधी मंजूर करताना मंजूर रकमेच्या ६० टक्के निधी ठेव तारणांची अट घातली आहे. यामुळे कर्ज मर्यादा मंजूर होऊनही जिल्हा बँकेला प्रत्यक्ष येणारा निधी कमी असतो. यामुळे ही अट शिथिल करण्याची मागणी जिल्हा बँकेने केली होती. यावर सहकार विभागाचे अवर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी ही अट शिथिल करण्याच्या तोंडी सूचना राज्य बँकेच्या कार्यकारी संचालकांना दिल्या.

यवतमाळ येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात खरीप पीककर्ज आढावा बैठक झाली. बैठकीला सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहसचिव संतोष पाटील, राज्य बँकेचे कार्यकारी संचालक दिघे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण आदी उपस्थित होते.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून सर्वाधिक शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज दिले जाते. राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांची परीक्षा पाहत असताना जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना आधार देते. दरवर्षी जिल्हा बँक उद्दिष्टाच्या तुलनेत सर्वाधिक पीककर्ज वाटप करते. यंदाही आतापर्यंत पीककर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आघाडीवर आहे.

अनेक सहकारी बँकेकडे पीक कर्जासाठी निधी नसल्याने अडचण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका नाबार्डकडे कर्ज मर्यादा वाढवून मागतात. निधी देताना राज्य बँकेकडून कर्ज मर्यादेच्या ६० टक्के निधी तारण ठेवावे लागतात. यामुळे प्रत्यक्ष बँकेला मिळणारा पैसा कमी असतो. हाच मुद्दा सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिवांपुढे उपस्थित करण्यात आला होता.

या मागणीची दखल घेत अवर मुख्य सचिवांनी ६० टक्के ठेव तारणाची अट अमरावती विभागासाठी शिथिल करण्याच्या सूचना राज्य बँकेच्या कार्यकारी संचालकांना दिल्या आहेत. तसे पत्रही राज्य बँकेला पाठविले जाणार आहे. ही अट शिथिल झाल्यास जिल्हा बँकांना मिळणारा निधी वाढणार असून जास्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप जिल्हा सहकारी बँकांकडून होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता यावर काय निर्णय होणार, याकडे जिल्हा बँकांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा बँकांची अडचण

यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने राज्य बँकेकडे ५५० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली. यंदा राज्य बँकेने ४८० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. कर्ज मंजूर करताना अनेक अटी, शर्थी टाकल्या आहेत. यात सर्वांत महत्त्वाची अट म्हणजे बँकेला तारण निधी मागण्यात आला आहे. मंजूर झालेल्या कर्जापैकी २८४ कोटी रुपयांच्या ठेवी तारणाची अट ठेवली आहे. यामुळे जिल्हा बँकेला प्रत्यक्ष हातात केवळ १९२ कोटी रुपयेच मिळणार आहेत.

मागणीच्या तुलनेत पतपुरवठा कमी झाल्याने बँकेसमोर मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अजूनही बँकांना निधीची गरज पीककर्जासाठी आहे. बँकेच्या नियमित व्यवहारासाठी बँकेकडे रक्कम आहे. मात्र, पीक कर्जासाठी निधीची कमतरता आहे. राज्य बँकेच्या अटीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसमोर अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. ही अट शिथिल झाल्यास जास्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्याची शक्यता आहे.

या मागणीची दखल घेत अवर मुख्य सचिवांनी 60 टक्के ठेव तारणाची अट अमरावती विभागासाठी शिथिल करण्याच्या सूचना राज्य बँकेच्या कार्यकारी संचालकांना दिल्या आहेत. तसे पत्रही राज्य बँकेला पाठविले जाणार आहे. ही अट शिथिल झाल्यास जिल्हा बँकांना मिळणारा निधी वाढणार असून जास्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप जिल्हा सहकारी बँकांकडून होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता यावर काय निर्णय होणार, याकडे जिल्हा बँकांचे लक्ष लागले आहे.