दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची चहूबाजूनं अडचण झाली आहे. उन्हाळ्यात मागणी वाढून दुधाचे दर सुधारतील, अशी अपेक्षा असताना खाजगी दूध संघांनी दूध दरात प्रतिलीटर १ रुपयांची कपात केली आहे. खाजगी दूध संघांनी हम करे सो कायदा या वृत्तीने दूध उत्पादकांची मेहनत नासावण्याचा चंगच बांधला आहे. त्यामुळं आधीच दुष्काळाने हैराण असलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची पुरती कोंडीच झाली आहे.

यंदा दुष्काळाचं वर्षे आहे. त्यामुळे चारा आणि पाणी टंचाईने दूध उत्पादक हैराण झाले आहेत. पाण्याचे टँकर विकत घेऊन जनावरांची तहान भागवली जात आहेत. त्यात चाऱ्याचे भाव गगनाला भिडलेत. एक किलो हिरव्या चाऱ्यासाठी ६ ते ७ रुपये मोजावे लागतायत. तर कोरड्या चाऱ्याचे दरही प्रतिकिलो ४ ते ५ रुपयांवर पोहचलेत. ४९ किलोची पशूखाद्य बॅग १४०० रुपये तर ७० किलो सरकी पेंडेचे दर २४०० रुपयांवर पोहचलेत. गोळी पेंड ५० किलोसाठी १७०० रुपये मोजावे लागतात. तर ५० किलो शेंगदाणा पेंडेसाठी २५०० ते २७०० रुपये मोजावे लागत असल्याचं दूध उत्पादक शेतकरी सांगतात.

वाढत्या उष्णतेनं दूध उत्पादनात घट झाली. त्यात भर म्हणजे उष्णतेमुळं जनावरं आजारी पडण्याचं प्रमाण वाढलं. त्यामुळं उत्पादन खर्चात वाढ झाली. परिणामी दूध उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. त्यातच आता खाजगी दूध संघांच्या मनमानी कारभाराने दूध दरात प्रतिलीटर एक रुपयाची कपात करून दर २८ वरुन २७ रुपयांवर आणलेत. त्यामुळं या सगळ्या फेऱ्यात अडकलेल्या दूध उत्पादकांची मेहनत नासली आहे.

उन्हाळ्यात दूध उत्पादनात घट येते. पण वाढत्या उष्णतेमुळं दुधाच्या मागणीत वाढ होते. दुग्धजन्य पदार्थांचा वापर वाढतो. मागणी वाढल्यामुळं दूध दर सुधारतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना असते. पण यंदा मात्र जागतिक बाजारपेठेत दूध भुकटीला मागणी नाही, त्यामुळे दरात कपात केल्याचं दूध संघ सांगतात.

राज्याचे पशूसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी खाजगी दूध संघाच्या मनमानी कारभाची वेसण घालावी, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. नवले म्हणाले, "खाजगी दूध संघांनी संगनमताने दूध दरात १ रुपयांची कपात केली आहे. त्यामुळे दुधाला २५ रुपयेच दर मिळतोय. राज्य सरकारने ३४ रुपये प्रतिलीटर दर निश्चित केले होते. पण आता २५ रुपये दरानं दूध खरेदी केली जात आहे. याप्रकरणी पशूसंवर्धन मंत्र्यांनी लक्ष घालावं. अन्यथा समिति आणि किसान सभा रस्त्यावर उतरेल." असा इशाराही नवले यांनी दिला आहे.

राज्य सरकारनं दूध उत्पादकांना ५ रुपये प्रति लीटर अनुदान देण्याची घोषणा केली. पण त्यात अटीशर्थीचा खोडा घातला गेला. त्यामुळं शेतकरी दूध अनुदानापासून वंचित राहिले. दूध संघांनी उत्पादकांची माहिती वेळेवर अपलोड केली नाही. त्याचा जाच दूध उत्पादकांना सहन करावा लागला. एकूणच सरकारी अनास्था आणि खाजगी दूध संघाच्या मनमानी कारभारामुळं दूध उत्पादकांची कोंडी झाली आहे.