Pune News : बाजार समिती अभ्यास गटाने पणन कायद्यांच्याच अंमलबजावणीच्या शिफारशी शासनाला सादर केल्या आहेत. तसेच बाजार समित्यांच्या लेखापरिक्षणावर कठोर कारवाई होत नसल्याचे वास्तव असताना, लेखापरिक्षण करण्याची पुर्नशिफारस अभ्यास गटाने केली आहे. याबाबतचा अहवाल समितीने नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्त केला आहे.

पारंपरिक शेतीमाल विक्री व्यवस्थेतील शेतकऱ्यांची होणारी लूट बंद करण्याबरोबरच, पारदर्शकपणे व्यवहारांसाठी पणन १९६३ आणि १९६७ मधील पणन कायद्यांचीच कठोर अंमलबजावणी केली तरी, बाजार व्यवस्था सक्षम होईल. अशी परिस्थिती असताना बाजार समिती अभ्यास गटाने पणन कायद्यांचीच अंमलबजावणीच्या शिफारशी शासनाला सादर केल्या आहेत.

कृषी पणन व्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेली एकाधिकारशाही व कुंठितता दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाने सुचविल्यानुसार २००५ नंतर राज्याच्या अधिनियमात सुधारणा करुन पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्माण करण्यात आली.

अधिनियमातील या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध झाल्याने स्पर्धा निर्माण होऊन शेतीमालास अधिकचे दर मिळावेत असे अपेक्षित होते. या बाबींचा विचार करून पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राज्यातील प्रचलित बाजार व्यवस्थेत शेतकरी हा केंद्र बिंदू मानून सुधारणा करण्यासाठी अभ्यासगटाची नियुक्ती केली होती.

माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटात पणन संचालक विकास रसाळ, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, माजी पणन संचालक सुनील पवार, पणन सहसचिव सुग्रीव धपाटे, बाजार समिती संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर कुलकर्णी,

देविदास पालोदकर, माजी कृषी संचालक जयवंत महल्ले, उदय देवळाणकर, शेतकरी प्रतिनिधी रमेश शिंदे पूना मर्चंटस चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर कॉमर्स इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्री. व्यापारी प्रतिनिधी ललित गांधी, शासनमान्य खासगी बाजार फेडरेशन प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर भामरे, पणन सहसंचालक दीपक शिंदे यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश होता.

दृष्टिक्षेपात शेतीमाल पणन व्यवस्था

राज्यातील बाजार समित्यांची संख्या-३०६

उपबाजार-६२१

खासगी बाजार-८४

थेट पणन परवानाधारक-१ हजार ४९९

...असा केला अभ्यास

अभ्यासगटाने बाजार समितीच्या सद्यःस्थितीतील कारभाराची माहिती संकलित करण्यासाठी खासगी बाजार, थेट पणन संकलन केंद्र आणि पुणे, मुंबई,संगमनेर, नाशिक आणि नागपूर या बाजार समित्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात भेटी दिल्या आणि तेथील सर्व संबंधित बाजार घटकांशी विचारविनिमय करून त्यांच्या अडी-अडचणी समजावून घेतल्या.

तसेच बाजार व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी त्यांच्याकडून आलेली निवेदने स्वीकारली व सूचना समक्ष ऐकून घेतल्या. त्या आधारे कायदेशीर तरतुदी, प्रचलित पद्धती, क्षेत्रीय तपासणी अहवाल, विविध तज्ज्ञांशी चर्चा, बाजार व्यवस्थेमधील सर्व घटकांकडून आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे.

...या आहेत शिफारशी

- किमान आधारभूत किमतीनुसार शेतमाल खरेदीसाठी यंत्रणा उभारणे

- अन्नधान्य सुकविण्यासाठी बाजार समित्यांमध्ये यंत्रणा निर्माण करणे

- त्यासाठीच्या कायदेशीर तरतुदी स्पष्ट करणे

- खासगी बाजारांसाठी आदर्श बाजार आराखडा तयार करणे

- खुल्या लिलाव पद्धतीचा अवलंब करणे

- खासगी बाजारांची नियमित तपासणी व लेखापरिक्षण करणे

- बाजार समितीत आलेल्या शेतीमालाचा विमा उतरवणे

- ‘ई-नाम’शी खासगी बाजार जोडणे

- पणन विभागाचे बळकटीकरण

- शेतकरी ते उपभोक्ता ग्राहक अशी मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करणे