पुणे : सहकारी संस्थेच्या नोंदणीसाठी (Registration of cooperative societies) भाजपच्या जिल्हाध्यक्षाचे शिफारस आवश्यक असल्याची अट सहकार खात्याने घातली आहे.

नव्या सहकारी संस्थांची (Co-operative Societies) नोंदणी करताना भाजप जिल्हाध्यक्षाचे शिफारस पत्र लक्षात घेऊनच नोंदणी केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे (Minister Atul Save) यांनी साम टीव्हीच्या प्रतिनिधींना दिली. 

राज्यातील सहकारी संस्थांची नोंदणी पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा सहकारमंत्री सावे यांनी केली. यापूर्वी राज्यातील नव्या सहकारी संस्थांची नोंदणी बंद होती.

शुक्रवारी (ता.१०) सावे नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यांना या निर्णयासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

"राज्यातील सहकारी संस्थांची नोंद करताना त्यांची कुणीतरी पडताळणी करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे जिल्हाध्यक्षाकडून कागदपत्राची पडताळणी करण्यात येईल. अन्यथा संस्था खरी आहे की खोटी ते कसे समजणार?" असेही सहकारमंत्र्यांनी सांगितले.

यावर भाजप जिल्हाध्यक्षाची शिफारस का? असा प्रश्न विचारल्यानंतर मात्र सहकारमंत्री चिडले. तसेच उत्तर न देता निघून गेले.    

"सहकार विभाग हा राज्य सरकारचा विभाग आहे. त्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची किंवा पक्षाची शिफारस गरजेची नाही. अशा प्रकार घडत असतील तर ते चुकीचे आहेत. जे नियमात बसतं ते सहकार विभागाला करावेच लागेल.

त्यासाठी भाजपच्या शिफारशीची गरज नाही. सरकार विभागातील अधिकारी अशा प्रकारे कारभार करत असतील तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करायला भाग पाडू," अशी प्रतिक्रिया विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिली.

दरम्यान, राज्यातील बहुतांश सहकारी संस्था कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या हातात आहेत. परंतु भाजप आता त्यावर वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी अशाप्रकारे नोंदणीचा अट घालत असल्याची चर्चा आहे.