Amravati News : अमरावती ः देशाच्या इतर भागांत असलेल्या क्षारपड जमिनीच्या तुलनेत पश्‍चिम विदर्भातील खारपाणपट्टा व या भागातील समस्या निश्चितच वेगळ्या प्रकारच्या आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी त्यानुरूप संशोधनाची दिशा निश्चितीची गरज असल्याचे मत कर्नाल (हरियाना) येथील राष्ट्रीय क्षार जमीन संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. राजेंद्र यादव यांनी केले. 

क्षार जमीन संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून पश्‍चिम विदर्भातील अकोला, बुलडाणा, अमरावती जिल्ह्यांत विस्तारित खारपाणपट्टयाच्या समस्या निवारणाच्या अनुषंगाने ऐच्छिक केंद्राला मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या सनियंत्रणात या केंद्राचे कामकाज चालणार आहे.

त्यानुसार या भागातील समस्यांची माहिती घेण्याच्या अनुषंगाने डॉ. यादव यांनी काही गावांना भेटी देत शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांना मार्गदर्शनही केले. यावेळी उपस्थित श्रमराज्य परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष अरविंद ऊर्फ बाबूजी नळकांडे यांनी खारपाणपट्टा संशोधनाअभावी उपेक्षित राहिल्याचे सांगितले. देशाच्या इतर भागात पाण्याच्या अति वापरामुळे जमीन क्षारपड झाल्याचे उदाहरण आहेत.

परंतु पश्चिम विदर्भात विस्तारित खारपाणपट्टा हा समुद्राची खाडी होता. ती खाडी बुजल्यानंतर तो अस्तित्वात आला. या भागात पाणी मुबलक असले तरी ते क्षारपड आहे. त्यामुळे त्याचा शेतीकामी उपयोग शक्‍य होत नाही. त्यासोबतच उन्हाळ्यात जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडतात. या भागात स्थानिक भाषेत त्याला बुढई म्हटले जाते. भेंगामुळे पिकाच्या मुळा तुटत असल्याने फळपिकाची लागवड येथे शक्‍य होत नाही. 

पावसाचे पाणीदेखील अधिक दिल्यास त्याचेही विपरीत परिणाम अनुभवले जातात. या सर्व बाबींची दखल घेत ऐच्छिक ऐवजी स्वतंत्र संशोधन केंद्र या भागाकरीता मिळावे. त्यासोबतच संशोधनाचे इतर खारपाणपट्ट्यासाठीचे निकष या भागाकरिता लावण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली. यावेळी डॉ. विलास खर्चे, डॉ. आर.एल. मीना, डॉ. बी.ए. सोनूने, सुभाष लाजूरकर, विजय लाजूरकर, डॉ. उत्तम सगने, साहेबराव वाटाने, किशोर टाले, मंगेश बाभुलकर, शीतलसिंह ठाकूर, श्रीकृष्ण उंबरकर, अनिल तायडे, हर्षल टाले उपस्थित होते. 

खारपाणपट्टा वैशिष्ट्यपूर्ण ः डॉ. यादव 

क्षार जमीन संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ राजेंद्र यादव यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर पश्चिम विदर्भात तीन जिल्ह्यात विस्तारित खारपाणपट्टयाच्या समस्या वेगळ्या असल्याचे मान्य केले. त्यानुसार संशोधनाला प्राधान्य देत निधीची उपलब्धता केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी या वेळी दिली.