Nagpur News : सोयाबीनला सहा हजार रुपयांचा दर मिळावा यासाठी मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांकडून आंदोलन केले जात आहे. त्याची दखल घेत शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून निदान ४८९२ रुपयांच्या हमीभावाने ‘नाफेड’मार्फत खरेदी व्हावी, असा प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकारने मंत्रिमंडळात मंजूर करीत मंगळवारी (ता. १०) केंद्र सरकारकडे पाठविला.

सोयाबीनचा एकरी दहा ते ११ हजार रुपयांचा उत्पादकता खर्च आहे. यावर्षी संततधार पाऊस व इतर कारणांमुळे उत्पादकता प्रभावीत झाली असताना सध्या मिळणाऱ्या बाजार दरातून उत्पादन खर्चाची भरपाईदेखील शक्‍य नाही. त्यामुळेच सोयाबीनला ६००० रुपयांचा दर मिळावा, अशी मागणी आहे. त्यासाठी संपूर्ण मध्य प्रदेशमध्ये आंदोलन केल जात आहे. त्या माध्यमातून सरकारवर दबाव वाढविण्यात शेतकरी यशस्वी झाले आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्रासह तीन राज्यांत केंद्र सरकारने ९० दिवसांच्या कालावधीकरिता ४८९२ रुपये या हमीभावाने खरेदीला मान्यता दिली आहे. त्याच धर्तीवर मध्य प्रदेशातही हमीभावाने खरेदी व्हावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वातील सरकारने केली. तसा प्रस्ताव मंगळवारी (ता. १०) मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत करून तो केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाला पाठविण्यात आला. मध्य प्रदेश हे देशातील सर्वांत मोठे सोयाबीन उत्पादक राज्य आहे.

प्रस्तावाला मान्यता

सोयाबीन लागवड जूनअखेर ते जुलैपर्यंत, सोयाबीन काढणी सप्टेंबरअखेर ते ऑकटोबरमध्ये तर बाजारात सर्वाधिक आवकेचा कालावधी ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर असा आहे. त्यानुसार २१ ऑक्टोबर ते १८ जानेवारी या कालावधीत हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्यात यावी, असे मध्य प्रदेश सरकारच्य प्रस्तावात नमूद आहे.

दरम्यान मध्य प्रदेश सरकारकडून प्राप्त या प्रस्तावाची तत्काळ दखल घेत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी त्याला मान्यता दिल्याचे वृत्त आहे. दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी मंगळवारी (ता. १०) प्राप्त मध्य प्रदेश सरकारच्या प्रस्तावाला बुधवारी (ता. ११) केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मान्यता दिल्याचे सांगितले.