Pune News: मुख्यमंत्री कार्यालयाने शासकीय कार्यालयांच्या सुधारणांसाठी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात आलेल्या स्पर्धेत राज्यात पुणे जिल्हा परिषदेने ७५.२३ टक्के गुण मिळवीत, विभागात पहिला, तर राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. कार्यालयीन विविध सुधारणांवर भारतीय गुणवत्ता परिषदेकडून (क्यूसीआय) शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

विविध कार्यालयीने सुधारणांसाठी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचे भारतीय गुणवत्ता परिषदेच्या वतीने मूल्यमापन करण्यात आले. विविध कार्यालयीन सुधारणांमध्ये वेबसाइट सुधारणा, कार्यालयीन सोईसुविधा, तक्रार निवारण, सुलभ जीवनमान, गुंतवणुकीस चालना, तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी १० मुद्यांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाने सुधारणांसाठीच्या उपाययोजना सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

यामध्ये पुणे जिल्हा परिषदेने पंतप्रधान घरकुलांचे ११५ टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. बचत गटांना कर्ज मंजुरीचे २१८ टक्के, लखपती दीदी १०९ टक्के, जलजीवन मिशन १०५ टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. तर नमो ड्रोन दीदी योजनेतून ५ महिलांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. कडुस (ता. खेड) येथे ५० लाख रुपये निधीतून गोबरधन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

याबरोबरच अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षणाबरोबरच नव्याने सेवेत आलेल्या ३२० अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, न्यायालयीने बाबींसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, ३६२ न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये ३२१ प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. ९० विभागीय चौकशी प्रकरणांपैकी ८६ प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. महिलांना उद्यमशील करण्यासाठी अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन सोबत सामंज्यस्य करार करण्यात आला आहे.

तर जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण होऊन, ते शास्त्रज्ञ होण्यासाठी आयुका, नासा आणि इस्रो सोबत शैक्षणिक सामंज्यस्य करार करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींच्या करआकारणी ऑनलाइन करण्यासाठी १० हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये योजना राबविण्यात येणार आहे. अशा विविध प्रशासकीय सुधारणांसाठी भारतीय गुणवत्ता परिषदेकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.