Nagpur News : राज्यात कापूस खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू केली जातील, याची लेखी हमी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय कापूस महामंडळाला (सीसीआय) शुक्रवारी दिले. तसेच शेतकरी केंद्रावर आले नाहीत तरी खरेदी केंद्रे सुरू ठेवणे ही ‘सीसीआय’ची जबाबदारी आहे, असेही स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी ‘सीसीआय’ला दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करायचे आहे.

ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संस्थेचे श्रीराम सातपुते यांनी या प्रश्‍नावर जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

याचिकेनुसार, सरकारी कापूस खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू न झाल्याने व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी किमतीत कापूस खरेदी करत आहेत. यामुळे, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर दिवाळीपूर्वी राज्यातील सर्व तालुका स्तरांवर सरकारी खरेदी केंद्रे सुरू करावीत, शेतकऱ्याने कृषी उत्पादन विकल्यानंतर सात दिवसांच्या आत त्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा व्हावेत, अशा मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.

या प्रकरणात सीसीआयने

न्यायालयात शपथपत्र सादर करून सांगितले होते, की राज्यात १ ऑक्टोबर २०२४ पासून १२१ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. तसेच राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या विनंतीवरून आणखी ७ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. म्हणजेच, राज्यात एकूण १२८ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू आहेत.

परंतु सीसीआय न्यायालयाला चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती देत असल्याचे नमूद केले होते. कापूस खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू न होण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्यावर न्यायालयाने लेखी हमी देण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्‍चित करण्यात आली. याचिकाकर्ते श्री. सातपुते यांनी स्वतःच बाजू मांडली.

राज्यात कापूस खरेदी केंद्र वेळेवर सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष मांडण्यात आले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सीसीआयला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.