अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीची पीछेहाट अधोरेखित केली होती. त्यामुळे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात यावर ठोस कार्यक्रम मुख्यमंत्री जाहीर करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र कर्जमाफीच्या घोषणेवरच शेती क्षेत्राची बोळवण केली आहे. .बदलत्या वातावरणामुळे शेती अस्थिर आणि असुरक्षित झाली आहे. यातून शेतीला आणि शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने शेतीच्या डिजिटल प्रकल्प आणि ‘एआय’ला प्राधान्य दिल्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकार अॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी, को-ऑप. स्टॅक इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक इकोसिस्टीम उभारत आहे. या उपक्रमांमधून शेतीत एआयसाठी आवश्यक डाटा उपलब्ध होत आहे..Maharashtra Budget 2026: अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी.आतापर्यंत देशात पीक लागवड, उत्पादन, शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आकडेवारीत अनेक दोष आढळत आले आहेत. त्यामुळे धोरण ठरविताना आणि राबविताना अनेक अडचणी येत होत्या. पण आता या डिजिटल उपक्रमांच्या माध्यमातून यावर तोडगा निघेल, असा आशावाद तयार झाला आहे. तसेच महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉइस टेलिफोनी, पशू टेलिफोनी, महाराष्ट्र ॲग्रिकल्चर डेटा एक्स्चेंज, एआय सक्षम सँडबॉक्स इत्यादी उपक्रम राबविले जात आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे..मात्र एआयच्या बाबतीत आतापर्यंत सरकारचे धोरण घोषणेपलीकडे जाताना दिसले नाही. मागील अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ ३० कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती आहे. त्यातही एआय समिटवर झालेला खर्च जास्त आहे. प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करण्यासाठी सरकारने पैसा दिलेला नाही. यंदाच्याही अर्थसंकल्पात एआयसाठी केवळ १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही तरतूद कमी आहे..Maharashtra Budget 2026: विकासाचे मृगजळ.राज्य सरकारने कृषी समृद्धी योजना जाहीर करताना पीकविमा योजनेतून जवळपास पाच हजार कोटी रुपये या योजनेकडे वळविले होते. त्या वेळी शेतीत दरवर्षी शेततळी, विहिरी, पाइपलाइन, ठिबक आदी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी हे पाच हजार कोटी रुपये वापरले जातील, असे सरकारने सांगितले होते. पण प्रत्यक्षात कृषी समृद्धी योजनेसाठी दोन हजार कोटींचीच तरतूद केली आहे. मागील वर्षभरात महाडीबीटीच्या माध्यमातून मिळणारे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. शेतकरी या अनुदानाची वाट पाहत आहेत..त्यातच अर्थसंकल्पात तरतूद कमीच केलेली आहे. पावसाचे बदलते स्वरूप, कमी दिवसांत जास्त पाऊस, पावसातील खंड या काळात शाश्वत सिंचनाचे पर्याय आवश्यक असतात. पण सरकारचा खर्च दोन वर्षांपासून या योजनांवर कमी होत आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी २०२५-२६ मध्ये ५०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. २०२६-२७ साठी मात्र केवळ २० कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच कृषी यांत्रिकीकरण योजनासाठी ४०० कोटी रुपये यंदा खर्च झाले आहेत. पुढील वर्षभरासाठी केवळ २० कोटींची तरतूद केली आहे. याचा थेट शेतीच्या विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही..Maharashtra Budget 2026 : राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता इनोव्हेशन सेंटर उभारण्यात येणार; मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात घोषणा.येणाऱ्या मॉन्सूनवर ‘एल निनो’चे सावट असल्याने पाऊसमान कमी राहण्याची शक्यता अनेक जागतिक हवामान संस्थांनी व्यक्त केली आहे. याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्र्यांनी पिण्यासाठीचे पाणी राखून ठेवणार, जलयुक्त शिवार, जलसंधारण योजना व वैरण विकास उपाययोजना राबविणार असे सांगितले. पण अशा संकटाला सामोरे जाताना शेतकऱ्यांना अगदी खते-बियाणे, पेरणीचा सल्ला, गरज पडल्यास आर्थिक मदतीची गरज असते..यापूर्वी २०२३ मध्ये असेच संकट आले होते. त्या वेळी पीक उत्पादनात मोठी घट झाली होती. आधीच २०२५ च्या खरिपात अतिवृष्टीने कडधान्य उत्पादनात २८ टक्के, तेलबिया उत्पादनात २८ टक्के झाली आहे. तसेच तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, नाचणी उत्पादनांतही घट झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. आता यंदाच्या खरिपावर एल निनोचे सावट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पण सलग दुसऱ्या वर्षी खरिपावर येऊ घातलेल्या संकटावर सरकारची तयारी काय, यावर सरकारचे उत्तर जलयुक्त शिवार आणि जलसंधारण असे आहे. बरं, या दोन्ही योजनांची स्थिती काय, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही..Union Budget 2026: मोठ्या घोषणा, अल्प निधी!.कर्जमाफीत दुजाभाव का?सरकारने अर्थसंकल्पात दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली. परदेशी समितीच्या शिफारशीनुसार अटी लावल्या जाणार आणि नंतर पात्र शेतकरी ठरवले जाणार आहेत. पण कर्जमुक्तीचे आश्वासन असताना दोन लाखांची मर्यादा घातल्याने फळपिकांसाठी जास्त खर्च लागणारी पिके घेणारे शेतकरी अडचणीत येणार आहेत. यापूर्वीही २०१९ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच लाभ देण्यात आला होता. नैसर्गिक संकटात सर्वच शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असते..जास्त गुंतवणूक असलेल्या शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान होते. मग कर्जमाफी करताना अशा शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना मागील दोन कर्जमाफीच्या वेळीही व्यक्त होत होती. फळपिकांसह जास्त गुंतवणूक असलेल्या पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा खर्च जास्त असतो, त्यांची गुंतवणूक जास्त असते. त्यामुळे बॅंकाही त्यांना जास्त कर्ज देतात. अशा पिकांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे केंद्र सरकारने अधोरेखित केले आहे. तसेच या पिकांच्या मूल्यसाखळीवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जोर दिलेला आहे. परंतु संकटात आधार देताना मात्र दुजाभाव केला जात आहे..फसवे पॅकेजराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून ते सप्टेंबर २०२५ या चार महिन्यांमध्ये अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते. ९ ऑक्टोबर रोजी शासन आदेश काढत त्याचा तपशीलही दिला होता. मात्र अर्थसंकल्पात या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ हजार ४९२ कोटींची मदत दिल्याचे सरकारने म्हटले आहे..म्हणजेच सरकारने अतिवृष्टिग्रस्तांची शासन आदेश काढून फसवणूक केली असे म्हणायला हरकत नाही. शेतकरी संकटात असताना त्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारने ‘हेडिंग मॅनेजमेंट’ करून वेळ मारून नेली. राज्य, केंद्राच्या विविध योजनांमधून अवास्तव आकड्यांची गोळाबेरीज करून ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज बसवले आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली, हे सरकारनेच अर्थसंकल्पातून उघड केले आहे.(लेखक ‘ॲग्रोवन’ डिजिटलचे कंटेन्ट लीड आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
