Nagpur News : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह शासनाच्या अन्य योजनेविरोधात जनहित याचिका दाखल करणारे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी माझ्या जिवाला धोका असल्याने सुरक्षा पुरविण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला केली आहे.

उच्च न्यायालयाने वडपल्लीवार यांच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश पोलिस आयुक्तांना दिले. पोलिस कायद्यामध्ये सुरक्षा पुरविण्यास संदर्भात असलेल्या तरतुदी तपासा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आणि याचिका निकाली काढली.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती विनय जोशी व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. वडपल्लीवार यांनी याचिकेमध्ये राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वादग्रस्त योजनांसंदर्भातील निर्णय असंवैधानिक, मनमानी व तर्कहीन घोषित करण्यात यावे, अशी मुख्य मागणी केली आहे.

निवडणुकीमध्ये विजय मिळविण्यासाठी नागरिकांना मोफत लाभ अदा करणाऱ्या योजना राबविण्याची शासनाची प्रवृत्ती वाढली आहे. अशा योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक आरोग्य खराब होते. निवडणुकीचे पावित्र्य नष्ट होते. सार्वजनिक निधीचा मोठा भाग खर्च होऊन राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडतो.

सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे आवश्यक रक्कम शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे या योजना राज्याच्या हिताकरिता धोकादायक आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये हा विरोध ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’ला असल्याचा गवगवा केला.

याद्वारे, माझी नकारात्मक प्रतिक्रिया समाजापुढे निर्माण केल्या गेली. यामुळे माझ्यासह माझ्या कुटुंबीयांच्या जिवाला धोका असल्याचे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पोलिस आयुक्तांकडे याविषयी २ सप्टेंबर व ३० सप्टेंबर रोजी तक्रार करत अर्ज सुद्धा त्यांनी केला होता.