नवीन धरण (Dam Constrction) होण्यासाठी एका जिल्ह्यातल्या तीन-चार तालुक्यांमध्ये १९४० पासून लढा सुरू होता. अनेक वेळा मोर्चे निघाले तरी स्वातंत्र्याच्या पूर्वीच्या काळात लोकांच्या मागणीला फारसे महत्त्व दिले गेले नाही. शेवटी १९५२ मध्ये लोकांच्या मागणीला लोक प्रतिनिधींनी प्रतिसाद दिला.

धरणाचा सर्व्हे (Dam Survey) करण्याचा निर्णय सरकारने घोषित केला. तांत्रिकदृष्ट्या धरणाची भिंत नक्की कोठे होणार, किती गावांची किती जमीन धरणामध्ये बुडणार (Land Acquisition) आणि किती गावांना लाभ क्षेत्रामध्ये या धरणाचा लाभ होणार याबाबत अभियंत्यांनी अभ्यास सुरू केला. नकाशे तयार होऊ लागले.

याच दरम्यान शिवगोंडा नावाच्या एका शेतकऱ्याने रामगोंडा या शेतकऱ्याशी त्यांच्या शेजारी असलेल्या १८ गुंठे जमिनीचा सौदा ठरवला. शिवगोंडाने दोन-तीन टप्प्यांत पैसे देऊन या जमिनीचे खरेदी खत केले. तथापि, तुकडे बंदी कायद्याच्या विरोधात जाऊन ४० गुंठे जमिनीपेक्षा कमी क्षेत्राचा व्यवहार केला म्हणून या खरेदी व्यवहाराची नोंद मंजूर होऊ शकली नाही.

रामगोंडा मात्र जमिनीचे सगळे पैसे घेऊन बसला होता. पण जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा शिवगोंडाला मिळाला होता. त्यामुळे पुढे-मागे कधीतरी आपले नाव लागेल असा त्याने विचार केला आणि जमीन कसायला सुरुवात केली. गावातल्या तलाठ्याने सुद्धा सरकारचे धोरण बदलले, तर काही दिवसांनी तुझ्या खरेदी खताची नोंद होऊ शकेल, असे शिवगोंडाला समजावले.

तीन-चार वर्षांनंतर पुनर्वसन कायद्यानुसार धरणाचे बुडीत क्षेत्र व लाभक्षेत्र जाहीर करणारी सरकारची अधिसूचना निघाली. धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील सर्व गावे आणि लाभ क्षेत्रातील गावे गट नंबरसह राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्या वेळी ज्या ज्या शेतकऱ्यांकडे दहा एकरांपेक्षा जास्त जमीन होती त्याला जमिनीची विक्री करण्यासाठी, ती भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी किंवा तिचा हस्तांतर व्यवहार करण्यासाठी बंदी घालण्यात आली.

रामगोंडाकडे एकूण १२ एकर जमीन असल्यामुळै त्याला दोन एकर जमीन धरणग्रस्तांसाठी देण्यासाठी पुनर्वसन कायद्याचा स्लॅब लागतो. पुनर्वसन कायद्यानुसार रामगोंडाने दोन एकर जमीन धरणग्रस्तासाठी राखीव ठेवावी, अशी नोटीस जिल्हा पुनर्वसन यांनी दिली.

जमीन १० एकरांपेक्षा जास्त असल्याने आपली जमीन पुनर्वसनासाठी जाणार याची रामगोंडाला अनेक ठिकाणी चौकशी केल्यावर खात्री झाली. काही जमीन पडीक आहे, थोडी जमीन रस्त्यासाठी गेली आहे आणि १८ गुंठे जमिनीची विक्री केली आहे, असा आक्षेप घेऊन सुद्धा हा आक्षेप फेटाळून पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी रामगोंडावर दोन एकरांचा स्लॅब निश्‍चित केला.

काही केले तरी आपली दोन एकर जमीन पुनर्वसनासाठी जाणार याची खात्री झाल्यावर रामगोंडाने असा विचार केला, की काही केले तरी सरकार जमीन घेणारच आहे, तर जी जमीन शिवगोंडा याला विकली आहे त्याच जमिनीचा दोन एकरचा तुकडा धरणग्रस्ताला दिला तर काय बिघडणार, असा विचार त्याच्या मनामध्ये आला.

त्याचे एक मन त्याला म्हणत होते, की शिवगोंडाकडून पैसे घेऊन आपण जमिनीचा व्यवहार केला आहे आणि दुसरे मन त्याला सांगत होते शिवगोंडाचे कुठे जमिनीला नाव लागले आहे? पण आपण ज्या जमिनीचे पैसे घेतले आहे, तीच जमीन आपण पुनर्वसनासाठी देत आहोत व हे चुकीचे आहे असा मात्र विचार त्याच्या मनात आला नाही.

याबाबतची कोणतीच माहिती जमीन घेणाऱ्या शिवगोंडाला नव्हती. दोन वर्षांनंतर रामगोंडाची जमीन पुनर्वसन खात्याने ताब्यात घेतली व निवृत्ती नावाच्या धरणग्रस्ताला वाटप केली. प्रकल्पग्रस्त निवृत्ती जेव्हा प्रत्यक्ष जमीन कसायला आला, तेव्हा त्याची आणि शिवगोंडा यांची भांडणं झाली.

शिवगोंडा आता जमिनीचा ताबा सोडायला तयार नव्हता. ‘‘मी जमीन खरेदी केली’’ हे शिवगोंडाने सांगूनसुद्धा निवृत्तीने पण त्याचे ऐकले नाही. धरणग्रस्ताच्या बाजूने कायदा असल्यामुळे पुनर्वसन खात्याने पोलिस बंदोबस्तात या जमिनीचा ताबा धरणग्रस्त निवृत्तीला दिला. त्याच्या काही महिने अगोदर जमीन मालक रामगोंडाचे निधन झाले होते. शिवगोंडाला हे सर्व असह्य होत होते.

काळ बदलला होता. काळाबरोबर प्रॉपर्टीचे प्रश्‍न कसे बदलतात, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. जमीन मालमत्तेच्या बाबतीत माणूस आज जो विचार करतो तोच विचार काही वर्षांनंतर चुकीचा ठरू शकतो, हेच यावरून सिद्ध होते. कधी कधी काळ पण बदलतो आणि माणसेसुद्धा बदलतात.

यालाही लोक काळाचा महिमा म्हणतात. एक अतिशय प्रसिद्ध कवी शुद्रक यांनी म्हटले आहे, की लोक अनीतीची कृत्ये करून ती लपवून ठेवतात आणि अन्यायाबद्दल बऱ्याच गोष्टी बोलतात. परंतु स्वतःचे अपराध कबूल करीत नाहीत.

दोन्ही पक्ष आपली बाजू अतिशयोक्तिपूर्वक फुगवून दाखवितात. त्यायोगे सद्‍गुणी व सज्जन लोक त्रासात येतात आणि राजावरही वृथा आरोप येतो. माणूस व प्रॉपर्टी यांच्या मध्ये न्याय उभा राहतो तो असा...