Sugar Industry : आंतराष्‍ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमतीत वाढ कायम आहे. येणाऱ्या हंगामात जगातच साखर उत्पादन कमी राहील, असा अंदाज सर्वत्र व्‍यक्त होत असल्याने बाजारात साखरेच्या किमतीत वाढ सुरूच असल्याचे चित्र आहे.

सध्या आंतराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या व पांढऱ्या साखरेला प्रति टन ५२००० रुपयांवर दर आहेत. तर रिफाईंड साखरेचे दर ६०००० रुपये टनाच्या आसपास आहेत. मंगळवारी (ता. २६) लंडन साखर बाजारात साखरेचे दर ७१८ डॉलर प्रतिटन तर न्‍यूयार्क बाजारात २६.११ प्रतिसेंट, प्रतिपौंड इतके दर होते.

ब्राझील वगळता अन्य कोणत्याच देशातून साखर उत्‍पादन वाढण्याची शक्‍यता सध्या तरी नसल्याने साखरेच्या किमती वाढतच आहेत. यामुळे या साखर दरवाढीचा सर्वाधिक फायदा फक्‍त ब्राझीललाच होईल, अशी शक्यता आहे. ब्राझीलमध्ये सध्या हंगाम सुरू होऊन सहा महिने झाले आहेत.

गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा तेथील हवामान चांगले असल्याने साखर उत्पादन वाढत आहे. तेथील बहुतांश साखर ही आंतरराष्‍ट्रीय बाजारात येत असल्याने या दरवाढीचा चांगलाच फायदा तेथील कारखानदारांना होण्याची शक्‍यता आहे.

एलनिनोच्या प्रभावामुळे अनेक साखर उत्पादक देशांमध्ये यंदा पावसाची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. याचा फटका संबधित देशांना बसण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलपाठोपाठ साखर उत्‍पादनात अग्रेसर असणाऱ्या भारतामध्येही येत्या हंगामात साखर उत्पादन घटीची शक्यता आहे.

यामुळे भारतासह अन्य साखर उत्पादक देशांना पहिल्यांदा स्‍थानिक गरज भागविण्‍याला प्राधान्‍य द्यावे लागणार आहे. यामुळे हे देश निर्यातीला कितपत प्राधान्य देतील याबाबत जागतिक पातळीवर संभ्रमावस्‍था आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर येणाऱ्या हंगामात साखरेचे उत्पादन कमी होणार याबाबतचा अंदाज व्यापारी व्यक्त करीत आहेत. याचा सगळा परिणाम साखरेच्या किमती वाढण्यावर होत आहे. भविष्‍यातही हीच स्थिती कायम रहाण्याची शक्यता आहे.

भारताला फायदा नाहीच

केंद्राने सप्‍टेंबर मध्यापर्यंतच सुमारे ६० लाख टन साखर निर्यातीची मुदत दिली. दर चांगले असल्‍याने अनेक कारखान्‍यांनी निर्यातीला प्राधान्य दिले. यामुळे जलदगतीने साखर निर्यात झाली. अनेक कारखान्यांनी निर्यात धोरण जाहीर होण्याआधीच साखर निर्यातीचे करार झाले होते.

यामुळे बहुतांश साखर मे ते जूनपर्यंतच निर्यात झाली. काही कारखान्यांनी कोटा अदलाबदल योजनेअंतर्गत ज्या कारखान्यांना साखर निर्यात शक्‍य नाही त्यांच्याकडून कोटे घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले. ही प्रक्रिया जुलैपर्यंत चालली.

त्यानंतर मात्र निर्यातीची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली. सध्या तरी हंगाम सुरू झाल्याशिवाय निर्यातीला परवानगी देण्याचा विचारही केंद्र सरकार करत नसल्याचे केंद्रीय सूत्रांनी सांगितले. पहिल्यांदा स्‍थानिक गरज पाहूनच निर्यातीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सार्वजनिक अन्‍न व वितरण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.