Pune News : मोदी सरकारचे शेवटचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज बुधवार (३१ रोजी) सुरू झाले आहे. या अधिवेशनाची सुरूवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने झाली. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सकाळी ११ वाजता दोन्ही सभागृहांना संबोधित करत मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अनेक योजनांचा आढावा घेतला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या, या नवीन संसद इमारतीतील हे माझे पहिलेच भाषण आहे. ही भव्य इमारत आजच्या अमृत कालच्या सुरुवातीला बांधण्यात आली. हीच भारताच्या सभ्यता आणि संस्कृतीची जाणीव आहे. तसेच ही इमारत एक भारत आणि श्रेष्ठ भारताचा सुगंध आहे. या नव्या इमारतीत धोरणांवर अर्थपूर्ण संवाद होईल, असा विश्वास व्यक्त त्यांनी केला. तसेच स्वातंत्र्याच्या सुवर्णकाळात विकसित भारत निर्माण करणारी धोरणे येथे आखली जातील. तर युवा, महिला, शेतकरी आणि गरीब वर्ग हा विकसित भारताच्या भव्य इमारतीचे चार खांब असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

५ कोटी देशवासी गरीबीतून बाहेर

तसेच देशातील गरिबीवर बोलताना, आपण सर्वजण लहानपणापासून गरिबी हटावचा नारा ऐकत आहोत. पण खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणावर गरिबी या सरकारने कमी केली. NITI आयोगाच्या मते, माझ्या सरकारच्या एका दशकाच्या (१० वर्ष) कार्यकाळात सुमारे २५ कोटी देशवासी गरीबीतून बाहेर आल्याचे त्या म्हणाला.

१० कोटी लोकांना कायमस्वरूपी घरे मिळाली

तसेच यावेळी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी, केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील १० कोटींहून अधिक लोकांना कायमस्वरूपी घरे दिल्याचे सांगितले. तसेच ११ कोटी ग्रामस्थांपर्यंत पाणी पोहचवले असून कोरोना काळात ८० कोटी देशवासीयांना मोफत रेशन दिल्याचे सांगितले. तर आता मोफत धान्य योजना आणखी ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली असून त्यासाठी ११ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील असेही मुर्मू यांनी म्हटले आहे.

एफडीआय दुप्पट

तसेच माझ्या सरकारने एक देश-एक कर कायदा आणत बँकिंग व्यवस्था मजबूत केली. यामुळे बँकांचा NPA ४% पर्यंत कमी झाला. एफडीआय पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट झाला असून सुशासन आणि पारदर्शकतेमुळे आर्थिक सुधारणा झाली आहे. मेक इन इंडिया ही सर्वात मोठी मोहीम बनली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांचा सहभाग वाढला असून आज आपण शस्त्रसाम्रगी निर्यात करत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

डिजिटल इंडिया 

तर डिजिटल इंडियामुळे व्यवसाय करणे सोपे झाले आहे. डिजिटल इंडिया ही देशाची मोठी उपलब्धी ठरली आहे. आज जगातील इतर देश देखील UPA च्या माध्यमातून व्यवहाराची सुविधा देत आहेत. खासगी क्षेत्राच्या क्षमतेवर सरकारचा विश्वास आहे. २ कोटी बनावट लाभार्थी प्रणालीतून काढून टाकण्यात आल्याचेही त्या म्हणाल्या.

डिग्गी लॉकर 

तर मोदी सरकारने ३४ लाख कोटी रुपये डिग्गी लॉकरमुळे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. सध्या जगाच्या पाठीवर भारतात ४६ % व्यवहार हे डिजिटल होत असून विकसित भारताची भव्य इमारत चार खांबांवर उभी राहू शकते. ही युवा शक्ती, महिला शक्ती, शेतकरी शक्ती आणि गरीब वर्ग आहेत.

भारताच्या निर्यात वाढ

तसेच देशाची अर्थ व्यवस्था ही पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांपैकी बनवली आहे. भारताची निर्यात सुमारे $४५० अब्ज वरून $७७५ बिलियन पेक्षा जास्त झाली आहे. एफडीआय पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट झाला असून खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या विक्रीत चौपटीने वाढ झाल्याची माहिती त्यांनी आपल्या अभिभाषणात दिली.

पीएम किसान सन्मान निधी  

तसेच पीएम किसान सन्मान निधीचा उल्लेख करताना, मोदी सरकार हे शेती अधिक फायदेशीर करण्यावर भर देत आहे. याअंतर्गत पीएम किसान सन्मान निधी सुरू करण्यात आली आहे. तर आतापर्यंत शेतकऱ्यांना २ लाख ८० हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांसाठी बँकांकडून मिळणारे सुलभ कर्जातदेखील तीन पट वाढ करण्यात आल्याचेही त्या म्हणाल्या. 

१ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प 

आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. हे सध्याच्या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन असून  १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. तर देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प हा लोकसभा निवडणूकांनंतर नवीन सरकार सादर करेल.