राजकुमार चौगुले ; Kolhapur Crop Insurance Scheme : पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आधार ठरणारी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी मात्र निरुपयोगी ठरली आहे. कीडरोग किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीतून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी केंद्राने ही योजना सुरू केली; मात्र 'नुकसान परवडले; पण नियम नकोत' अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे.

विमा कंपन्यांच्या नियमांच्या बागुलबुवात अडकण्यापेक्षा पीक विमाच नको, अशी शेतकऱ्यांची मानसिकता झाली आहे. समाधानकारक विमा मिळवण्याच्या नियमात जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती बसत नसल्यामुळे लाखो शेतकरी विम्यापासून वंचित आहेत. फारशी नुकसानभरपाई द्यावी लागत नसल्याने विमा कंपन्यांचे उखळ मात्र पांढरे होत असल्याचे चित्र आहे.

नियमांच्या त्रांगड्यात शेतकरी

कोल्हापूर जिल्हा एकीकडे अतिपाऊस आणि दुसरीकडे कमी पाऊस अशी परिस्थिती असणारा जिल्हा आहे. पीक विम्यामध्ये दोन्ही बाबींमुळे होणारे नुकसान गृहीत धरले आहे. जिल्ह्यात सर्वांत जास्त क्षेत्र उसाचे आहे; पण विम्यामध्ये मात्र या पिकांचा समावेश नाही. त्यामुळे सर्वात मोठा शेतकरी वर्ग विम्यापासून दूर गेला. विम्यात समावेश असणारी भात आणि सोयाबीन ही पिके जिल्ह्यात आहेत; पण कंपनीच्या नियमामध्ये बसणारे नुकसान होत नसल्याने कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देत नाहीत. त्यामुळे नुकसान होऊनही लाभापासून वंचित राहात आहेत.

भात हे वॉटर लव्हिंग (पाण्यातील पीक) आहे. पुरामुळे पिकाचे नुकसान होत नाही, असा क्लॉज आहे. पुरामुळे उभ्या पिकाचे नुकनान झालेले असतानाही असे क्षेत्र विमा कंपन्या लाभासाठी पात्र धरत नाहीत, त्यामुळे जादा पाण्याने नुकसान झाले, तरीही भात उत्पादक नुकसानभरपाईपासून वंचित राहतो.

भात पिकास काढणीनंतर नुकसान झाल्यास विमा देता येतो. इथे पुन्हा नियम आड येतो. समजा भाताची काढणी झाली आणि अतिवृष्टीने नुकनान झाले, तर बहात्तर तासांच्या आत नुकसान कंपनीला कळवावे लागते. जर तातडीने कळविले, तरच विमा कंपनी पंचनामा करते. त्यासाठी तेथील नजीकच्या हवामान केंद्राचा आधार घेऊन तेथे खरेच अतिवृष्टी झाली आहे का? याची खात्री केली जाते; पण वाहत्या पाण्याने जर भाताचे नुकसान झाले किंवा पाण्यात आडवे झाले तरीही हे नुकसान गृहीत धरले जात नाही.

दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना फटका

जरी तुमचे शंभर टक्के नुकसान झाले असले आणि बहात्तर तासांच्या आत नुकसान न कळविल्यास हा क्लेम विमा कंपनी ग्राह्य धरत नाही. जिल्ह्यातील भात उत्पादक दुर्गम भागात आहेत. तेथे संपर्काची साधने नाहीत. झालेल्या नुकसानीच्या धक्क्यातच भात उत्पादक असतो. त्यामुळे नुकसानीचा आवाका येईपर्यंत बहात्तर तास निघून गेलेले असतात. त्यामुळे विमा भरूनही नुकसान वेळेत न कळविल्याने एक रुपयाही उत्पादकाला मिळत नाही.

कीड पडली तर ती सगळीकडे पडायला हवी

कीड रोगासाठीही विम्याची तरतूद आहे; पण इथेही विचित्र नियम शेतकऱ्यांची पाठ सोडत नाही, एखाद्या शेतकऱ्याच्या सोयाबीनवर तांबेरा आला आणि त्याने नुकसान लाभासाठी कंपनीला कळविले, तर असे वैयक्तिक नुकसान कंपनी प्राड़ा भरत नाही. त्या पूर्ण मंडळामध्ये मोठ्या क्षेत्रावर फीड किंवा रोग पडणे कंपनीला अपेक्षित असते आणि याबाबतची अधिसूचना जिल्हाधिका-यांनी काढणे आवश्यक असते, या कारणास्तव कंपन्या क्लेम रोखून धरताद, शेतकन्यांच्या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे रोग, कीड आली असे सांगत कंपन्या शेतकन्याला लाभ देत नाहीत. हातकणंगले, गडहिंसारख्या भागात यंदा सोयाबीनचे नुकसान झाले; पण नियमात बसत नसल्याने या योजनेचा लाभच मिळालेला नाही.

उंबरठा उत्पादनामुळे अडथळे

पीक विमा न मिळण्यासाठी उंबरठा उत्पादनाच्या नियमाचो अटही जाचक ठरत आहे. मागील सात वर्षपिकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादन विचारात घेऊन जोखीम स्तर निश्चित केला जातो. त्याचा कालावधी एक वर्षासाठी मर्यादित असतो; पण कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रत्येक वर्षी नुकसान कमी-जास्त असल्याने ही अट निरुपयोगी ठरते, त्याचप्रमाणे २१ दिवसांच्या पावसाचा पूर्ण खंड आणि व्यापक प्रमाणात प्रादुर्भाव अशीही नियमावली आहे. जिल्ह्यात अशी परिस्थिती कमी प्रमाणात आढळते. त्यामुळे नुकसान झाले तरी ते निकषात बसत नसल्याने रक्कम शेतकन्यांना मिळत नाही.

खर्च वीस हजार... नुकसानभरपाई ३ हजार ६००

विमा मिळविण्याची प्रक्रिया किती किचकट आहे... याचे उदाहरण म्हणून कुरुंदवाड येथील सचिन पाटील या शेतकऱ्याकडे पाहता येईल. श्री. पाटील हे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी. सलग तीन वर्षे त्यांचे सोयाबीन 'चलो मोझक'ने खराब होत आहे. यंदा पावसाने फिरवलेली पाठ आणि प्रतिकलू परिस्थिती यामुळे यंदाही सोयाबीन रोगाच्या तडाख्यात सापडले, एकरी वीस हजार रुपयांपर्यंत खर्च आल्याने शेतकरी हचकले. विमा उतरविल्याने त्यांना नुकसानभरपाईच्या आशेचा किरण होता. कंपन्यांनी सांगताना एक सांगायचं आणि देताना वेगळीच कारणे द्यायची, असा अनुभव त्यांना आला. शेवटी काही शेतकरी एकत्र आले. थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. कंपनीच्या प्रतिनिधींनीही बोलावून घेतले. त्यांच्या समोरच कंपनीच्या प्रतिनिधींना पटवून दिले, त्यानंतर दोन-तीन फेऱ्या झाल्या. शेवटी नुकसानभरपाई मिळाली.

गुंठ्याला ४९० रुपये नुकसानभरपाई असताना पहिला हप्ता (अग्रीम) म्हणून गुंठ्याला १० रुपये आले. ७३ टक्के नुकसान दाखवले आणि एकरी ३६०० रुपये पदरात मिळाले. इतक्या रकमेसाठी श्री. पाटील व त्यांच्या सहकारी शेतकऱ्यांना मोठा झगड़ा करावा लागला. खरं म्हणजे शेतक-याला आधार म्हणून ही योजना राबविली जाते; पण हक्काची मिळवताना मात्र शेतक-यांची अवस्था होते. या साऱ्या प्रकाराने श्री. पाटील कमालीचे व्यथित झाले, हे प्रतिनिधिक उदाहरणच विमा परताव्याची नेमकी स्थिती ठळकपणे स्पष्ट करते.

नियमावर बोट

ज्या पद्धतीने नियम आहेत, तशीच अंमलबजावणी आम्हाला करावी लागते. जरी नुकसान समोर दिसत असले तरी आमचा नाईलाज असतो. जसा 'जीआर' आहे, तशी कागदपत्रे निर्धारित वेळेत देणे या बाबी शेतकऱ्यांना प्राधान्याने कराव्या लागतात. मंडलानुसार नुकसानभरपाई ग्राह्य धरली जाते. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले तरी त्याला भरपाई मिळविण्यासाठी झगडावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे, अशी कबुली विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधीनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

• विमा योजना ही लूट योजना आहे. विशेष करून जिल्ह्याला त्याचा काडीमात्रही उपयोग होत नसल्याचे दिसते. कोणतीही भौगोलिक परिस्थिती लक्षात न घेता ही योजना आहे. तशी राबविली जाते. खरे तर निकष लागू नसताना अशा योजना राबवणे हास्यास्पद आहे. यात बदल होऊन जास्तीत जास्त शेतकन्यांना त्याचा लाभ मिळावा - राजू शेट्टी, माजी खासदार

• यंदा शेतकन्यांनी एक रुपयांत विमा उतरविला जाणार असल्याने चांगला 66 प्रतिसाद दिला आहे ज्या शेतकन्यांचे नुकसान झाले आहे. त्याची माहिती विमा कंपनीला देण्यात आली आहे. शिरोळ तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांना त्याच्या रकमाही मिळाल्या आहेत. अरुण भिंगारदेवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर