नीरज हातेकर

India Poverty Report 2024 : दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची मोजणी करताना शेवटी आपण कोणते निकष वापरतो ते महत्त्वाचे. विवक्षित निकष वापरून आपल्याला आवडेल, पचेल, रुचेल, तेवढे दारिद्र्य आपल्याला दाखवता येते. दारिद्र्याचा फोकस माणसावरून कागदावर आला की खूप सोपे होते.

निती आयोग म्हणतोय, की २०१४-१५ ते २०१९- २० या काळात २५ कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून (मल्टिडायमेन्शनल पॉवर्टी) बाहेर पडले. पण हा आकडा नीट तपासून पाहायला हवा. मुळात ही आकडेवारी यूएनडीपीच्या डेमोग्राफिक ॲण्ड हेल्थ सर्वेमधून येते. जगातल्या अनेक देशांतून ही आकडेवारी गोळा करण्यात येते.

भारतात इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन स्टडीज (आयआयपीएस) या संस्थेच्या सहभागातून ही माहिती गोळा केली जाते. ६ लाख ३० हजार पेक्षाही जास्त कुटुंबे, १२ लाखांपेक्षा जास्त स्त्रिया असा हा प्रचंड सर्वे. आकडेवारी खूप आणि काम करायला किचकट. गेला महिनाभर यावर काम केल्यानंतर या २५ कोटींची गोम समजायला लागली.

‘अपुरा निवारा’ हा दारिद्र्याचा एक निकष. निती आयोगाची व्याख्या काय तर कुडाचे छप्पर किंवा भिंती असतील तर आणि तरच अपुरा निवारा. म्हणजे शहरी भागातिल पत्रा, कार्डबोर्ड, ताडपत्रीची सगळी घरे ‘अपुरा निवारा’मध्ये येत नाहीत.

शिवाय ‘अपुरा निवारा’ म्हणताना त्या घरात किती माणसे राहतात हा सुद्धा निकष नाही. एका छोट्या खोलीत सहा-सात मोठी माणसे राहिली तरी निवारा अपुरा नाही. आम्ही ही व्याख्या बदलून जर घर कुडाचे, पत्र्याचे, ताडपत्रीचे, कार्डबोर्ड, प्लॅस्टिक, प्लायवूड वगैरेचे असेल किंवा बिनभिंती आणि बिन छपराचे असेल किंवा एका खोलीत किमान सहा वा अधिक वयस्कर लोक राहात असतील तर त्या कुटुंबाला ‘अपुरा निवारा’ आहे, असा निकष वापरायचे ठरवले.

‘पिण्यासाठी सुरक्षित पाणी उपलब्ध असणे’ असा अजून एक निकष. त्यात निती आयोग पावसाचे पाणी, टॅंकरचे पाणी वगैरे पाणी ‘पिण्यासाठी सुरक्षित’ म्हणून धरतो. ते तसेच ठेवले. ‘माता मृत्युदर’ म्हणून एक निकष निती आयोगाने स्वतःचा जोडला आहे.

त्यात गेल्या पाच वर्षांत जर कुटुंबात एखादे बाळंतपण झाले असेल आणि त्या वेळेस प्रशिक्षित आरोग्य सेवा उपलब्ध नसतील किंवा प्रसूतिपूर्व किमान ४ वेळेला वैद्यकीय सेवा मिळाली नसेल तर त्या कुटुंबाला वंचित म्हणतात.

हे उत्तम आहे; पण यात एक अडचण आहे. ज्या कुटुंबात गेल्या पाच वर्षांत एकही प्रसूती झाली नाही, तर त्या कुटुंबाला आपोआपच त्या निकषावर बिगर वंचित म्हणतात. आकडेवार तपासून पहिली तर फक्त २५ टक्के कुटुंबातच गेल्या पाच वर्षांत एक तरी प्रसूती झाली आहे. मग उरलेली ७५ टक्के कुटुंबे आपोआपच बिगर वंचित होतात.

आम्ही हे बदलले. जर कुटुंबातील एखाद्या प्रसुतीच्या वयातील स्त्रीमध्ये लोहाचा तुटवडा अति प्रमाणात किंवा मध्यम प्रमाणात असेल, म्हणजे अति अनेमिक किंवा अनेमिक असेल, तर त्या कुटुंबाला वंचित मानून पुन्हा दारिद्र्याचे प्रमाण नव्याने काढले. २०१४-१५ मध्ये २७ टक्के लोक या निकषानुसार गरीब होते ते २०१९-२० मध्ये २२ टक्क्यांवर आले.

निती आयोग म्हणतो तसे १४.५ टक्के नव्हे. दारिद्र्यरेषेखालील जनतेच्या प्रमाणात घट झाली, पण ती २५ कोटी नसून ८ कोटी आहे. म्हणजे शेवटी आपण कोणते निकष वापरतो ते महत्त्वाचे. विवक्षित निकष वापरून आपल्याला आवडेल, पचेल, रुचेल, तेवढे दारिद्र्य आपल्याला दाखवता येते. दारिद्र्याचा फोकस माणसावरून कागदावर आला की खूप सोपे होते.

नुकत्याच आलेल्या उपभोग खर्चाच्या आकडेवारीबाबत सुद्धा लिहायला हवे. भारतातील दारिद्र्य २०११-१२ च्या तुलनेते घटले, आता ५ टक्के झाले वगैरे मांडणी झाली. पण मुळात २०२२-२३ च्या सर्वेक्षणाची पद्धतच इतकी वेगळी आहे, की २०११-१२ च्या सर्वेक्षणातून निघालेली दारिद्र्यरेषा इथे लागूच होत नाही. नमुना निवडीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थिरीकरणाच्या वेळेस दोन्ही सर्वेमध्ये जी पद्धत वापरली आहे ती पूर्णपणे वेगळी आहे. म्हणून दारिद्र्य कमी झाले वगैरे निष्कर्ष २०२२-२३ च्या सर्व्हे मधून काढता येत नाहीत.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून बंगळूरच्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात.