Nashik News : नाशिक बाजार समितीच्या नोकरभरतीला पणन संचालकांनी आदेश काढून स्थगिती दिली आहे. बाजार समिती कायद्यातील तरतुदी, शासनाकडील परिपत्रकीय आदेश आदींचा भंग करत ही भरती होत असल्याचा आरोप करत बेकायदा सुरू असलेली ही नोकर भरती तत्काळ रद्द करण्याची मागणी बाजार समितीचे माजी सभापती तथा विद्यमान संचालक शिवाजी चुंभळे यांनी पणन मंत्र्यांकडे केली होती.

बाजार समितीमधील कर्मचाऱ्यांनी नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व सातवे वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलन व उपोषण केले होते. परंतु अजूनही कर्मचाऱ्यांना सातवे वेतन आयोग लागू नाही. अशातच समांतर आरक्षणाबाबत शासन आदेशांचे पालन न करता बाजार समितीने घाईघाईने ५८ जागांवर कर्मचारी भरतीची कार्यवाही डिसेंबरमध्ये हाती घेतली होती. परंतु ही प्रक्रिया घेण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालय व पणन संचालनालयाचे आदेश डावलून पुन्हा मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना बेकायदा जम्पिंग पदोन्नती दिली. सदोष बिंदुनामावली तयार करून त्यास विभागीय आयुक्त कार्यालयातून मंजुरी मिळविली.

कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ जुलै २०२३ पासून विनाकारण रोखून ठेवल्याचा आरोप आहे. २०१६ पासून रोखून ठेवलेला महागाई भत्ता २०२३ मध्ये दिला. परंतु त्यातून कपात केलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम अजूनही संबंधित खात्यात भरली नाही. अनुकंपा तत्त्वावर नेमणूक केलेल्या कर्मचाऱ्यांना विभागीय सहनिबंधक नाशिक यांच्या आदेशानंतरही सेवेत घेतलेले नाही.

समांतर आरक्षणाचे पालन न केल्याने झालेल्या तक्रारींमुळे १४ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा भरती जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची वेळ बाजार समितीवर आली. या व इतर बेकायदा बाबी असल्याचे चुंभळे यांनी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्याची दखल घेत पणनमंत्री यांनी बुधवारी (ता. २८) नाशिक बाजार समितीच्या भरतीला स्थगिती दिली आहे.

उपनिबंधकांच्या भूमिकेकडे लक्ष

बाजार समिती कायदा व तक्रार अर्जातील मुद्दे याबाबत सखोल चौकशी करून अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेश पणन संचालकांना दिले आहेत. कपात केलेला भविष्य निर्वाह निधी इतरत्र खर्च करणे हा भारतीय दंडसंहिता कलम ४०९ नुसार गंभीर व अजामीनपात्र गुन्हा आहे. बाजार समित्यांवरील नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हा उपनिबंधक याबाबत काय भूमिका घेतात याकडे जिल्ह्यातील बाजार समिती कर्मचारी आणि सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.