Nagpur News : शेतातील बांधकाम ही शेतीच समजण्यात यावी आणि त्यावर कोणत्याच कराची आकारणी करण्यात येऊ नये, अशी गेल्या अनेक वर्षांची मागणी आहे. त्याची दखल घेत पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रश्‍नी थेट ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र लिहीत हा कर रद्द करण्याबाबत उचित कार्यवाहीची विनंती केली आहे. त्यामुळे लवकरच शेतातील बांधकाम करमुक्‍त होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

पशुसंवर्धन मंत्र्यांच्या पत्रानुसार, राज्यातील शेतकरी पोल्ट्री फार्म या शेतीपूरक व्यवसायासाठी त्यांच्या शेतामध्ये पॉलिहाउस, शेडनेट, पोल्ट्री शेडचे बांधकाम करतात. या बांधकामासाठी ग्रामपंचायती कराची आकारणी करतात.

विशेष म्हणजे या बांधकामापोटी ग्रामपंचायतींकडून कोणत्याच प्रकारच्या सुविधा दिल्या जात नसताना हा कर आकारला जातो. त्यामुळे हा कर रद्द करावा, अशी पोल्ट्री व्यावसायिकांची मागणी आहे.

राज्यस्तरीय कुक्‍कुट समन्वय समिती तसेच पोल्ट्री फार्मर्स संघटना यांनी देखील निवेदनाद्वारे हा कर रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यासोबतच राज्यातील पशुपालकांनी देखील सरकारवर सातत्याने या प्रश्‍नावर दबावाची भूमिका घेतली आहे.

या साऱ्याच्या परिणामी पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांना याप्रकरणी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. थेट लिहिलेल्या पत्रातून शेतातील बांधकामावर लावण्यात आलेला कर रद्द करावा, अशी आग्रही भूमिका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यामुळे लवकरच या प्रश्‍नावर सकारात्मक तोडगा निघत शेतातील बांधकाम करमुक्‍त होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.