Nashik News : जिल्ह्यातील बाजार समित्यांत विक्री झालेल्या शेतीमालाच्या हिशेब पावतीमधून हमाली-तोलाई-वाराईसह लेव्हीची रक्कम व्यापारी वर्गाकडून कपात करणार नसल्याचा निर्णय नाशिक जिल्हा असोसिएशनच्या येवला येथील अंदरसूल येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे ४ एप्रिलपासून कपात न करता लिलाव प्रक्रियेत आडते व व्यापारी सहभागी होणार असल्याचे समितीला कळविले आहे. यामुळे बाजार समित्यांत संघर्ष होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

हमाली-तोलाई-वाराई ही रक्कम २००८ पूर्वी लेव्हीसह शेतकऱ्यांकडून कपात केली जायची. पण २००८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने फक्त शेतकऱ्यांच्या हिशेब पावतीतून रक्कम कपात करावी, असा निर्णय दिला. मात्र लेव्ही रक्कम कोणी अदा करावी, याबाबत महाराष्ट्र शासनाने खरेदीदारांकडून वसूल करावी, असा निर्णय दिला.

या निर्णयाविरुद्ध नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या व्यापारी वर्गाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने हमाली-तोलाई-वाराई कामकाज करणाऱ्या माथाडी कामगारांचे मालक कोण, याचा निर्णय जिल्हा न्यायालयात लावून घ्यावा, असा निर्णय दिला होता.

निफाड वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाने २० सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे माथाडी बोर्डाने नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांकडे थकित असलेली लेव्ही व दंडात्मक रक्कम वसुली संदर्भात नोटिसा दिल्या. त्यानुसार व्यापारी वर्गाने असा निर्णय घेतला की एक एप्रिल २०२४ पासून हमाली-तोलाई-वाराई रक्कम शेतकऱ्यांच्या हिशेब पावतीतून कपात न करणे.

त्यामुळे ४ एप्रिलपासून दैनंदिन लिलावात सहभागी होणार असल्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. लेव्ही प्रश्न २००८ पासून न्यायप्रविष्ट आहे. जिल्हा न्यायालय निफाड येथे त्यावर तात्पुरता स्थगिती आदेश मिळवलेला आहे. त्याची पुढील सुनावणी ६ एप्रिलला आहे.

रक्कम जमा नाहीच

बाजार समितीत विक्री झालेल्या शेतीमालाच्या विक्रीमधून हमाली-तोलाई-वाराई रक्कम व खरेदीदारांकडून (३४ टक्के लेव्हीसह) ही रक्कम धर्मादाय बोर्डाकडे जमा करावी. पण २००८ पासून ही रक्कम जमा झालेली नाही.

त्यामुळे या ३४ टक्क्यांमधून माथाडी कामगारांचे भविष्य निर्वाहनिधी (१२ टक्के), बोनस (८.३३ टक्के), ग्रॅज्युइटी (४.२५ टक्के). भरपगारी रजा (२ टक्के), अपघात नुकसान भरपाई, सणाच्या सुट्ट्या, घरभाडे भत्ता (प्रत्येकी १ टक्के), प्रशासकीय खर्च (४ टक्के), विकास निधी (०.४२ टक्के) असा ३४ टक्के निधी खर्च होतो. तर शेतकऱ्यांच्या विक्रीतून प्रतिक्विंटल तोलाई (४.३२ रु), हमाली (५.४६ रु) तर वाराई (०.८७ रु) अशी एकूण रक्कम कपात केली जाते.