केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात भूमिका घेतल्यामुळे किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांना रात्रभर घरातच स्थानबद्ध केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १२ जानेवारी रोजी नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्या नाशिक दौऱ्याच्या आधी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली नाही तर सरकारच्या विरोधात निदर्शने करू, असा इशारा किसान सभेने दिला होता. ११ जानेवारी रोजी रात्री १२ वाजता डॉ अजित नवले यांना अकोले पोलिसांनी नोटिस बजावली. तसेच रात्रभर त्यांच्या राहत्या घरी स्थानबद्ध केले, अशी माहिती नवले यांनी दिली आहे.

नवले म्हणाले, "गुरुवारी रात्री बारा वाजता पोलिसांनी राहत्या घरी येऊन मला नोटीस बजावत घरातच रात्रभर स्थानबद्ध केले व सकाळी सुद्धा मी नाशिकच्या दिशेने जाणार नाही, याची पुरेशी खबरदारी घेतली. मला नाशिकला जाण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले असले तरीही मी आमच्या मागणीचा पुनरुच्चार करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी आपल्या दौऱ्याच्या निमित्ताने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबद्दल घोषणा करावी व कांद्याची निर्यात बंदी उठवावी अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करतो आहे."

८ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. राज्यातील बाजारपेठात कांद्याचे दर पडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे बाराशे कोटींचे नुकसान झाले. नाशिक जिल्हा कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहे. पण कांदा निर्यात बंदीचा याच नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. नरेंद्र मोदी याच नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या निमित्ताने १२ जानेवारी रोजी येत आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधान मोदींनी कांदा निर्यात बंदी उठवली नाही तर निदर्शने करू असा इशारा दिला होता. परंतु मोदींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेत्यांना स्थानबद्ध करण्याचा धडका ११ जानेवारीपासून पोलिसांनी लावला आहे.

पोलिसांनी गुरुवारी (ता.११) अनिल घनवट यांनी स्थानबद्ध केले आहे. घनवट यांनी यावरून टीका केली आहे. तसेच त्यांनी, शेतकऱ्यांनी विरोध न केल्यास केंद्राच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांचा पाठिंबा असल्याचा समज होईल, असे मत स्वतंत्र भारत पक्षाचे अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.

या संघटनांचा दौऱ्याला विरोध

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नाशिक दौऱ्याला अखिल भारतीय किसान सभा, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना, राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, प्रहार आणि महाराष्ट्र राज्य कांदाउत्पादक संघटनांनी विरोध दाखवला आहे.