Pune News: पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २० वा हप्ता आज (२ ऑगस्ट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथून जारी केला. यावेळी देशातील तब्बल ९.७ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी २ हजार रुपये जमा करण्यात आले असून, यासाठी २०,५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित झाला. २०१९ पासून सुरू झालेल्या या योजनेतून आतापर्यंत ३ लाख ६९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना थेट खात्यात देण्यात आले आहेत.

वर्षातून तीन टप्प्यांत ६ हजार रुपये मिळणारी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये तीन टप्प्यांमध्ये, म्हणजेच प्रत्येकी २ हजार रुपये, थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून १९ हप्त्यांचे वितरण झाले असून, शेतकऱ्यांना २० व्या हप्त्याची प्रतीक्षा होती. ही प्रतीक्षा आता संपली आहे.

हप्त्यांचे वितरण कसे होते?

पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षात तीन हप्त्यांमध्ये पैसे दिले जातात:

• पहिला हप्ता: एप्रिल ते जुलै

• दुसरा हप्ता: ऑगस्ट ते नोव्हेंबर

• तिसरा हप्ता: डिसेंबर ते मार्च

यापूर्वी १९ वा हप्ता २४ फेब्रुवारी रोजी देण्यात आला होता. आता २० वा हप्ता आज 2 ऑगस्ट रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

२०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी ६ हजार रुपये मिळतात. हे पैसे थेट बँक हस्तांतरण (DBT) द्वारे दिले जातात. प्रत्येक चार महिन्यांनी २ हजार रुपये मिळतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो.

नोंदणी आणि तक्रारींसाठी मार्गदर्शन

जर तुम्ही अद्याप या योजनेची नोंदणी केली नसेल, तर तुम्ही कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC), स्थानिक तलाठी, महसूल अधिकारी किंवा राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत नोंदणी करू शकता.

योजनेसंबंधी काही तक्रार किंवा समस्या असल्यास, शेतकरी पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट (pmkisan.gov.in) वर जाऊन फार्मर कॉर्नर मधील हेल्प डेस्क सुविधेचा वापर करू शकतात. येथे तुम्ही तुमचा आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक किंवा मोबाईल नंबर टाकून तपशील मिळवू शकता.

यानंतर, तुम्हाला एक क्वेरी फॉर्म दिसेल, ज्यामध्ये खाते, पेमेंट, आधार किंवा इतर समस्यांशी संबंधित पर्याय उपलब्ध असतील. तुमच्या समस्येनुसार पर्याय निवडून माहिती भरा आणि फॉर्म सबमिट करा.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी मदत होत असते.