Sugar Export Agrowon
ॲग्रो विशेष

Sugar Export : अमेरिकेसाठी ८६०६ टन साखर निर्यातीला परवानगी

America Tarrif Rate : केंद्र सरकारने अमेरिकेसाठी टॅरिफ दर कोटा अंतर्गत ८६०६ टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे, हा कोटा पुढील वर्षासाठी (२०२५) आहे.

Team Agrowon

New Delhi : केंद्र सरकारने अमेरिकेसाठी टॅरिफ दर कोटा अंतर्गत ८६०६ टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे, हा कोटा पुढील वर्षासाठी (२०२५) आहे.

विदेश व्यापार महासंचालनालयाने बुधवारी (ता. ४) जारी केलेल्या अधिसूचनेत ही माहिती देण्यात आली आहे. १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत ही साखर अमेरिकेला निर्यात करता येईल. टॅरिफ रेट कोटा एका विशिष्ट मर्यादेमध्ये अमेरिका व युरोपियन देशांना निर्यात करण्यासाठी परवानगी देतो.

ही निर्यात नियमाच्या अधीन राहून होते. निर्यातीचे दर आणि शुल्कही काही मर्यादेपर्यंत ठरलेले असते. यामध्ये ठरल्याएवढीच साखर निर्यात करता येते. ‘अपेला’च्या शिफारशीनुसार कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर ही साखर निर्यात करता येणार आहे.

टेरिफ कोट्यास परवानगी दिली असली तरी अन्यत्र खुली निर्यात करण्यास मात्र केंद्राने निर्बंध कायम ठेवले. गेल्या ऑक्टोबरपासून हे निर्बंध कायम ठेवले असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत ते वाढवले​ आहेत.

साखर उद्योगाकडून यांना साखर साठा चांगल्या प्रमाणात शिल्लक असल्याने किमान ३० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र यावर अजूनही केंद्राने सकारात्मक विचार केलेला नाही.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Maharashtra Farmer Scheme: पशुपालकांसाठी महत्त्वाची योजना; मिळणार शून्य टक्के व्याजावर ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Irrigation Water Management Projects: सिंचन पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पातर्फे शेतकऱ्यांना तुषार संच वितरित

Fishermen Relief: मच्छीमारांना दिलासा; पाच जिल्ह्यांतील केंद्रांचे आधुनिकीकरण

Rural Water Crisis: चाळीस गावांची पाण्यासाठी वणवण

PMGSY: 'पंतप्रधान ग्राम सडक योजने'ला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ, ८३,९७७ कोटींची तरतूद, ग्रामीण वाड्या- वस्त्या शेती बाजारपेठांशी जोडणार

SCROLL FOR NEXT