Mumbai News : राज्यातील ४० तालुके आणि १२०० हून अधिक मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर त्या ठिकाणी आठ प्रकारच्या सवलती देण्यात येत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

मात्र, या सवलती किती, कुणाला आणि कशा दिल्या, याची आकडेवारी देण्यास मात्र महसूल, शिक्षण, सहकार आणि अन्य विभागांनी असमर्थता दर्शविली आहे. तसेच संपूर्ण महसूल यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात गुंतल्याने अनेक ठिकाणी जनतेला वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र आहे.

जिल्हाधिकारी पातळीवर या सवलती दिल्या जात असल्याचे सांगण्यात येत असून मदत व पुनर्वसन विभागाकडे यासंदर्भात कोणतीही माहिती नाही. राज्यातील ज्या मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे, तेथे आठ प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात. या सर्व सवलती जिल्हाधिकारी पातळीवर राबविण्यात येतात. मात्र, गेली दोन महिन्यांहून अधिक काळ संपूर्ण महसूल यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात गुंतली होती.

त्यामुळे काही जिल्ह्यांत सवलती देण्यात आल्या आहेत तर काही ठिकाणी या कामाकडे पूर्णतः: दुर्लक्ष केले आहे. महसूल, ऊर्जा, शिक्षण, सहकार, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा आदी विभाग वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करत असते. या विभागांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कामे करावी लागत असली तरी उपाययोजनांच्या पातळीवर एकवाक्यतेसाठी मदत व पुनर्वसन विभाग मात्र अनभिज्ञ आहे.

मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आचारसंहितेमुळे या गंभीर परिस्थितीकडे पाहता आले नसल्याचे मान्य केले. इच्छा असूनही आचारसंहितेमुळे बैठका घेता येत नाहीत.

तर निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर मदत व पुनर्वसन तसेच पाणीपुवरठा विभागाला आचारसंहितेतून वगळा, जेणेकरून आपल्याला नीटपणे उपाययोजना राबविता येतील, असे पत्र पाटील यांनी निवडणूक आयोग तसेच मुख्य सचिवांना लिहिले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर उपाययोजना राबविल्या जात असून त्याचा आढावा मुख्य सचिवांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच ज्या उपाययोजना केल्या जातात, त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर असल्या तरी त्यांचे विभाग वेगवेगळे असल्याने त्यांची एकत्रित आकडेवारी नसल्याचेही प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

सध्या खरीप हंगामाला सुरवात झाली असून या हंगामासाठी पीक कर्जाचे वितरण सुरू आहे. अनेक ठिकाणी कर्जाचे पुनर्गठन झाले नसल्याने पीक कर्जाचे वाटप होत नाही. तसेच मागील वर्षीच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांचा तगादा सुरू आहे. ऐन निवडणुकीच्या हंगामात बँकांनी वसुली सुरू केल्याने दाद कुणाकडे मागायची हा प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे आहे. तरीही प्रशासनाने कर्जाचे पुनर्गठन केले असल्याचे सांगितले जात आहे.

सध्या छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे विभागात दुष्काळाच्या झळा तीव्र आहेत. तर अमरावती विभागातील बुलडाण्यात काही मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. नंदूरबार, चाळीसगाव, भोकरदन, जालना, बदनापूर, अंबड, मंठा, छत्रपती संभाजीनगर, सोयगाव, मालेगाव, सिन्नर, येवला, पुरंदर, सासवड, बारामती , बीड, वडवनी, धारूर, अंबाजोगाई, लातूर, रेणापूर, धाराशिवमधील वाशी, धाराशिव, लोहारा, सोलापुरातील बार्शी, माळशिरस, सांगोला या जिल्ह्यांत गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे.

तसेच धुळ्यात सिंदखेडा, बुलढाण्यातील बुलडाणा, लोणार, पुण्यातील शिरूर, घोडनदी, दौंड, इंदापूर, सोलापुरातील करमाळा, माढा साताऱ्यातील वाई, खंडाळा, कोल्हापुरातील हातकणंगले, गडहिंग्लज आणि सांगलीतील शिराळा, कडेगाव, खानापूर, विटा, मिरज येथे मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. तसेच ज्या महसूल मंडलांमध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे, अशा १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसूल मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली होती.

जनावरांचे हाल

सध्या राज्यात १० हजारहून अधिक गावे आणि वाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेथे टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, या गावांत जनावरांच्या पाण्यासाठी कोणतीही सुविधा देण्यात आलेली नाही. जनावरांसाठी पाण्याची मागणी झाली तर प्रशासन पुरवेल असे सांगितले जात आहे.

मात्र, किती गावांत जनावरांना पाणी पुरविले जात आहे, याबाबत प्रशासनाकडे माहिती नाही. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैरण पिकांच्या सुधारित प्रजातींच्या बियाण्यांचे वितरण केल्याचेही उपसमितीच्या बैठकीत मांडले. यातून अंदाजे ८० हजार शेतकऱ्यांना ४,८०७ टन एवढे विविध वैरण पिकांचे बियाणे वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

आठ प्रकारच्या सवलती अशा...

- जमीन महसुलात सूट
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन
- शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीसाठी स्थगिती
- कृषिपंपांच्या चालू वीज बिलात ३३. ५ टक्के सूट
- शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
- ‘रोहयो’अंतर्गत कामांच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता
- आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्स
- शेती पंपांना अखंडित वीज