Pune News : ‘‘खरेदी केलेल्या उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) शेतकऱ्यांना अदा करण्याचे बंधन साखर कारखान्यांवर आहे. मात्र २१ कारखान्यांनी अद्यापही एफआरपी दिलेली नाही.

येत्या ३० जूनच्या आत थकित एफआरपी अदा न केल्यास कारवाई केली जाईल,’’ असा खणखणीत इशारा राज्याचे नवे साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिला आहे.

डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, ‘‘ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देणाऱ्या साखर उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून उत्तम कामकाज झालेले आहे. त्यासाठी आधीचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केलेली कामे उपयुक्त ठरली आहेत.

तोच वारसा चालविण्याचा प्रयत्न आपला राहील. सहकारी व खासगी साखर उद्योगाकडून होणारी ऊस खरेदी, इथेनॉल निर्मिती यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समृद्धीला हातभार लागतो आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपण पाठपुरावा करीत राहू.’’

साखर आयुक्तांसोबतच्या संवादातील काही मुद्दे असे...

कामकाजाची पद्धत कशी राहील?

-आयुक्त म्हणून शेखर गायकवाड यांनी केलेल्या कामाविषयी मला सर्वच घटकांकडून चांगल्या प्रतिक्रिया ऐकण्यास मिळत आहेत. त्यांच्या कामकाजाचा तयार केलेला वारसा आम्ही पुढे नेऊ. कामकाजातील पारदर्शकता माझ्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची बाब असेल. प्रशासकीय कामे खुलेपणाने होतील. कोणत्याही मुद्द्यावर लपवाछपवी होणार नाही.

कोणालाही भेटण्याचे टाळले जाणार नाही. साखर उद्योगातील सर्वच घटकांशी उत्तम संवाद ठेवण्याचा प्रयत्न आयुक्तालयाचा असेल. पारदर्शकता आणि संवाद या द्विसूत्रीवर माझा भर राहील.

पदभार घेताच कोणत्या कामाला प्राधान्य दिले आहे?

-अर्थातच शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याला. आम्ही थकित एफआरपीचा आढावा घेतला आहे. मुळात, देशात सर्वाधिक आणि तत्काळ एफआरपी देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. ९६ टक्क्यांच्या आसपास एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला आहे.

मात्र उर्वरित २-४ टक्के एफआरपीची रक्कम ३० जूनपर्यंत मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. अन्यथा, या कारखान्यांवर कारवाई करावी लागेल.

थकित एफआरपीसाठी नेमके काय केले जात आहे?

- राज्यात २०० साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी केवळ २३ कारखान्यांकडे रकमा थकित होत्या. आम्ही नोटिसा बजावल्यानंतर यातील दोन कारखान्यांनी पूर्ण रकमा जमा केल्या. मात्र २१ कारखान्यांनी अजूनही एफआरपी थकित ठेवल्याचे दिसते आहे.

त्यांना अजून काही दिवसांची संधी आम्ही दिली आहे. त्यांनी ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात रकमा जमा करायला हव्यात. तसे न झाल्यास आम्ही महसूल वसुली प्रमाणपत्राची (आरआरसी) प्रक्रिया सुरू करू.

इथेनॉल निर्मितीच्या आघाडीवर काय सुरू आहे?

- केंद्र व राज्य शासनाने साखर उद्योगातील इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला प्रोत्साहन दिले आहे. या कार्यक्रमाला पुढे नेण्यासाठी शक्य ती सर्व जबाबदारी आयुक्तालयाकडून पार पाडली जाईल. राज्याला मिळालेल्या इथेनॉल निर्मितीच्या उद्दिष्टाला पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी कारखान्यांकडून चांगले काम होते आहे.

काही समस्या आहेत. मात्र वेळोवेळी योग्य त्या व्यासपीठावर मांडल्या जातील. इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकडे साखर उद्योग एकजुटीने प्रयत्न करीत राहील.

साखर उद्योगासाठी काही नवे सुचविणार काय?

- मला वाटते की या उद्योगात शाश्‍वतता आणली पाहिजे. त्यासाठी काय करावे लागेल, याचा अभ्यास आम्ही करू आणि त्यासाठी पाठपुरावा करीत राहू. ऊस लागवड वाढवताना ठिबक सिंचनाचा वापर आणि प्रतिहेक्टरी उत्पादन वाढले पाहिजे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चार पैसे जादा मिळतील. अर्थात, त्यासाठी कारखान्यांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांसोबत मेळावे घ्यायला हवेत. दुसऱ्या

बाजूला आम्ही ऊस तोडणी कामगारांसाठीही पुढाकार घेतो आहोत. कामगारांच्या महामंडळाला बळकट केले जात आहे. शेतकरी, कारखानदार आणि तोडणी कामगार हे साखर उद्योगाचे मोलाचे घटक आहेत. प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी आम्ही काळजी घेऊ.