सुमंत देशपांडे

Grampanchyat : पंचायतीचे वित्तीय प्रशासन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वित्तीय प्रशासन आणि त्याची देखरेख करण्यासाठी देखील संकेतस्थळावर प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नियमित लेखापरीक्षण देखील निर्दोष असणे जमा आणि खर्चाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. आता सुशिक्षित उच्चशिक्षित आणि तंत्र कुशल व्यक्तींनी राजकारणामध्ये येणे क्रमप्राप्त झालेले आहे.

नैसर्गिक संसाधनावर आक्रमण

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक बदल होत आहेत. यामध्ये स्थिरता आणि बरीचशी अस्थिरता देखील आहे नैसर्गिक संसाधनावरची संक्रांत ही खरोखरच चिंता करण्याजोगी आहे. पाणी जलस्रोत, जंगल, वृक्ष तोड, गौणखनीज म्हणजेच वाळू, मुरूम यांचा बेसुमार आणि अवैध वापर विकासाकडे निश्चित नेणारे नाही हे निश्चित. गावाचे जैवविविधता नोंदणी पत्रक बनवणे ही अशक्य गोष्ट नाही. अनेक सरपंचांना जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची माहिती नाही.

पायाभूत सुविधा आणि त्याची उपलब्धता यांच्या उभारणीमध्ये देखील सुसंगती असणे गरजेचे आहे. मागील सुमारे दोन ते तीन दशकांच्या कालावधीमध्ये ग्रामपंचायतीकडे पायाभूत सुविधांसाठी विशेष निधी येत असे. त्या निधीचा वापर दूरदर्शीपणे न केल्यामुळे आज अनेक गावांमध्ये अनुपयुक्त मूलभूत सुविधा तयार झाल्या आहेत. यामध्ये बाजार गाळे इत्यादी विनावापर पडून असल्याचे निदर्शनास येत आहे. हा सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आहे.

सुशासन आणि पंचायत

ग्रामपंचायतीमध्ये सुशासन हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. यामध्ये शिस्त ही प्रत्येक व्यक्तीमध्ये असणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीच्या मासिक कार्याचा आढावा घेतल्यास महिन्यात किती बैठक होतात? त्यांचे इतिवृत्त वेळच्यावेळी लिहिण्यात येते का? खर्चाची नोंदवही, जमाखर्चाची नोंदवही दैनंदिनपणे अद्ययावत केली जाते का? हातातील शिल्लक अत्यंत कमी असणे गरजेचे आहे. सर्व व्यवहार आज ऑनलाइन झालेले आहेत, त्यामध्ये पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे.

आरोग्य सुविधा

सर्व ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा उपकेंद्र बांधून तयार आहेत. बऱ्याच ठिकाणी अगदी समर्पण भावनेने काम करणारे डॉक्टर आणि कर्मचारी वृंद आढळतात. तथापि अनेक ठिकाणी यांची वानवा आहे. विशेषतः शासकीय दवाखान्यांमध्ये वीज नसल्यानंतर जनरेटरची उपलब्धता असावी. बालकांना आणि इतर व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या लसी या कोल्ड चेन मध्येच ठेवाव्या लागतात आणि यामध्ये त्रुटी आल्या तर लसी किंवा औषधांची गुणवत्ता शून्य होते. या सर्व बाबी तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना ज्ञात असतातच, तथापि निधी अभावी काही गोष्टी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्यास ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेऊन त्यामध्ये दखल घेणे गरजेचे आहे.

ग्रामपंचायतीकडील २९ विषय

केरळ राज्याचे उदाहरण देणे मला उचित वाटते. केरळ राज्यातील पट्टणथीट्टा या जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही गेलो असता त्या ठिकाणी आरोग्य, आयुष मंत्रालयाच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारे आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक केंद्र, शाळा, पशुवैद्यकीय दवाखाना, कृषी विभाग, इतर सर्वच विभाग हे ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारित होते. ग्रामपंचायतीच्या मासिक बैठकीमध्ये संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि त्यांचे विभागीय अधिकारी यांची उपस्थिती अपरिहार्य करण्यात आली आहे. ज्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर या बाबींचा नियमित आढावा घेता येतो. आणि सेवांमध्ये सुधार होतो. तेथील अभ्यासामध्ये असेही निदर्शनास आले एकूण ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमध्ये शंभर टक्के सदस्य उच्चशिक्षित होते. काही माजी सरपंच आणि महिला सरपंच हे पीएचडी असल्याचेही निदर्शनास आले.

महाराष्ट्रामध्ये देखील हा बदल निश्‍चितच दिसतो आहे. उच्च शिक्षण घेतलेले तरुण आणि तरुणींनी समाजकारणासाठी ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी एकत्र यावे. अगदी गरज पडल्यास निवडणुका लढवून सकारात्मक बाबी मनात ठेवून गावाच्या विकासात स्वतःला झोकून देऊन काम करावे.

आजही समाज मन खूप मुक्त आणि निरक्षर विवेक बुद्धी असलेले आहे. उच्चशिक्षित प्रामाणिक लोकांना सहज उपलब्ध असलेला आणि अधिकाऱ्यांमध्ये मानाचे स्थान असलेला उमेदवार जर निवडणूक लढविण्यास उभा राहिला, तर त्याला निवडून देणारे देखील मतदार आपण पाहिले आहेत. त्यामुळे तरुणांनी किमान आपल्या आयुष्यातील एक टर्म ग्रामपंचायतीसाठी द्यायला हरकत नाही किंवा द्यावयाचा त्यांनी निर्णय करावा.

पायाभूत सुविधेसाठी जमीन

मागील अनुभवांचा विचार करून यापुढे पायाभूत सुविधा उभ्या करताना सुदूर संवेदन प्रणाली किंवा जिओ स्पेशिअल तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. कारण आता ग्रामपंचायतीकडे असलेली जागा, जमिनी या बहुतांशी संपत आलेल्या आहेत. जनावरांसाठी ठेवलेले गायरान देखील या मूलभूत सुविधांसाठी वापरता वापरण्यात येत आहेत. त्यामुळे पुढील ४० वर्षांच्या नियोजनानुसार आणि गरजांनुसार मूलभूत सुविधांची एकूण पुढील कालावधीमधील गरज आणि त्यानुसार त्याचे बांधकाम आणि उभारणी आवश्यक ठरते. मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी जमिनी आणि जागा असणे अत्यंत गरजेचे असते. त्याशिवाय मूलभूत सुविधांची उभारणी करताच येणार नाही.

शिक्षण, आरोग्य आणि उपजीविका या तीन महत्त्वाच्या गोष्टी गाव स्तरावर असणे गरजेचे आहे. यासाठी आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा म्हणजे सुसज्ज इमारती, सुविधा असलेल्या इमारती शाळा असतील तर शाळांमध्ये पुरेशा क्षमतेचे इंटरनेट असावे. त्याशिवाय नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना कौशल्यप्रवण बनवणे जागतिक बदल आणि तंत्रज्ञानाचा स्थानिक स्तरावर दैनंदिन कसा उपयोग करता येऊ शकेल याबाबतही ग्रामपंचायतीने लक्ष देणे गरजेचे असते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे पुढील काळाची गरज आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नसल्यामुळे विशेषतः प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांमध्ये गुणवत्ता येणे गरजेचे आहे. अन्यथा, अशा शिक्षणाची जेथे उपलब्धता आहे अशा ठिकाणी विद्यार्थी जाण्याची शक्यता असते.

पंचायत आणि युवा वर्ग

काही तरुणांनी असे विचार व्यक्त केले, की आम्हाला गावासाठी काम करायची आहे, परंतु ग्रामपंचायती आमची दखल घेत नाही. किंबहुना, त्यांचा आमचा सुसंवाद देखील होत नाही. मग काय करावे? यासाठी माझी सर्व विद्यमान आणि माझी सरपंच सदस्य आणि गावातील प्रमुखांची विनंती आहे, की ग्रामपंचायत स्तरांमध्ये किंवा कार्यक्षेत्रांमधील तरुणांना नियमितपणे ग्रामपंचायतीच्या बैठकांना बोलावून त्यांच्या भागातील प्रश्‍न आणि संभाव्य उत्तर त्यांच्याकडे काय आहेत याबाबत नियमितपणे त्यांच्याशी चर्चा करून संवाद साधावा. तो त्यांचा घटनात्मक अधिकारदेखील आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.