‘जलयुक्त शिवार अभियान - २’ (Jalyukt Shiwar Abhiyan 2.0) प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. यामध्ये सामाजिक संस्थांना सहभागी करून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील पाणलोट विकास क्षेत्रात (Watershed Development) काम करणाऱ्या ५० पेक्षा जास्त संस्थानी निवेदन मेलद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व जलसंधारण सचिव यांना पाठवलेली आहेत. या निवेदनात म्हटले आहे, की सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत जलयुक्त शिवार (Jalyukt Shiwar Scheme) अभियान राबविण्यात आले. त्यामध्ये काही त्रुटी, बदल आहेत ते दुरुस्त करून जलयुक्त शिवार अभियान - २ हे राबविण्याचे आपण ठरविलेले आहे. आपण एक चांगली योजना राबविण्याचे ठरविलेले आहे, त्याबद्दल आपले व आपल्या मंत्रिमंडळाचे अभिनंदन.

जलयुक्त शिवार - २ प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अंमलबजावणीत सामाजिक संस्थांचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. कारण सामाजिक संस्था जनजागृती करून काम करतात, तसेच लक्ष गट यांना सक्षम करण्याचे काम करतात. त्यामुळे कामात लोक सहभाग वाढतो व योजना शाश्‍वत राबविली जाते. म्हणून शासनाने या योजनेत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी सामाजिक संस्थांना कमीत कमी ५० टक्के सहभागी करून घ्यावे आणि क्षमता बांधणीचे १०० टक्के कामे द्यावीत.

मागील अभियानात शासनाने अंमलबजावणीसाठी सामाजिक संस्थांचा सहभाग घेतलेला नव्हता. सर्वच्या सर्व कामे ठेकेदारी पद्धतीने राबविल्याने कामे अर्धवट झाली, भ्रष्टाचार झाला, कामाचा दर्जा घसरला, बोगस काम झाली हे टाळण्यासाठी सामाजिक संस्थांचा सहभाग घ्यावा अशी सामाजिक संस्थांची मागणी आहे.

संस्थांचा सहभाग घेत असताना त्यामध्ये खर्चिक भागीदारी असणे तेवढेच गरजेचे आहे. यापूर्वी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने मध्ये खर्चीक सहभाग घेण्याचा शासनाने शासन निर्णय काढल्याने राज्यातील संस्थांनी त्यामध्ये सहभाग घेतलेला नाही. त्यामुळे मनरेगाची कामे रेंगाळलेली आहेत. हे सर्व पाहता सामाजिक संस्थांना जलयुक्त शिवार - २ मध्ये प्रशासकीय खर्च देऊन अंमलबजावणीत सहभागी करून घेतल्यास योजनेला मोठा हातभार लागेल व योजना प्रभावी व यशस्वी राबविली जाईल.

- संजय शिंदे - महाराष्ट्र शासन- जलयुक्त शिवार अभियानचा सन २०१५ चा प्रथम पुरस्कार

तज्ज्ञ सदस्य - बीड जिल्हा जलयुक्त शिवार अभियान समिती (९८५०५२३९६९)