Jalgaon News : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभागासंबंधीची कार्यवाही १ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे. ३१ पर्यंत या योजनेत केळीसह अन्य फळ पिकांसाठी विमा संरक्षण घेता येणार आहे. परंतु विमा योजनेसंबंधीचे पोर्टल तब्बल सात ते आठ दिवस बंद होते. यामुळे अनेक केळी उत्पादक योजनेत सहभाग घेऊ शकले नाहीत.

खानदेशात फळ पीकविमा योजनेत केळी उत्पादक अधिकचा सहभाग घेतात. यंदा योजनेत सहभागासाठी शेतकरी विमा हप्ता कमी करण्यात आला आहे. तसेच विमा परतावा रकमेतही वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांना केळी पिकास विमा संरक्षण घेण्यासंबंधी हेक्टरी आठ हजार ५०० रुपये विमा हप्ता भरायचा आहे.

बँका, कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या (सीएससी) माध्यमातून फळपीक उत्पादक शेतकरी या योजनेत सहभाग घेऊ शकतात. जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ५५ ते ६० हजार शेतकरी या योजनेत सहभागी होतील, असे संकेत आहेत. कारण केळीची लागवड जळगावात यंदा २० टक्क्यांनी वाढली आहे. केळीलागवड सुरूच आहे.

यातच अनेक शेतकरी केळीची लागवड सोयाबीन, उडीद, मूग पिके घेतल्यानंतर करतात. काही शेतकरी खरिपात हिरवळीची खत पिके घेऊन त्यात केळीची लागवड सप्टेंबर अखेरीस तसेच ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये करतात. अनेक शेतकऱ्यांनी खरिपातील पीकपेरा उताऱ्यावर लावला आहे.

आता रब्बी हंगामातील पीकपेरा नोंद शेतकरी करू शकत नाहीत. कारण ई-पीकपाहणी अॅपवर सध्या पीक पेरा नोंद शेतकरीस्तरावर करता येत नाही. दुसरीकडे विमा योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांना सात-बारा उताऱ्यावर केळी पिकाची नोंद करणे बंधनकारक आहे. पण सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये केळीलागवड करणारे शेतकरी या योजनेत सध्या सहभागी होऊ शकत नसल्याची स्थिती आहे.

फक्त १०० शेतकऱ्यांचे अर्ज

केळी पिकासंबंधी अनेक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण घ्यायचे आहे. परंतु विमा योजनेचे पीएमसएफबीवाय हे पोर्टल मागील सात ते आठ दिवस बंद होते. ते मध्येच काही मिनीटे सुरू व्हायचे. बँकांसह ‘सीएससी’तून याच पोर्टलवर अर्ज भरावे लागतात. परंतु हे पोर्टल व्यवस्थित कार्यरत नसल्याने जिल्ह्यातून फक्त १०० शेतकरी विमा योजनेत सहभागी होऊ शकले आहेत.

हे वाया गेलेले सात दिवस लक्षात घेऊन विमा योजनेत सहभागाची मुदत पुढे सात ते आठ दिवस वाढविण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. ही मुदतवाढ मिळण्यासाठी राज्यातील कॅबिनेटची मागणी, ठराव आवश्यक असतो. पण पुढे राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. या कालावधीत ही मुदतवाढ मिळवणे शक्य होणार नाही, यामुळे याबाबत प्रशासनासह लोकप्रतनिधींनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.