Chandrapur News : नागभीड तालुक्यात धानाच्या तुटीवरून सरकार आणि आदिवासी सोसायटीमध्ये संघर्ष सुरू आहे. सध्या शासनाकडून क्विंटलमागे दोन किलोची तूट मंजूर असून ती पाच किलो करावी, अशी मागणी आहे आहे. शासनाने ही मागणी मान्य न केल्यास आदिवासी सोसायट्या डबघाईस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून शासनाच्या वतीने मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ स्थानिक सोसायट्यांच्या मार्फतने आधारभूत धानाची खरेदी करीत आहे. नागभीड तालुक्याचाच विचार केला तर मार्केटिंग फेडरेशन तीन सोसायट्यांमार्फत तर आदिवासी विकास महामंडळ दहा सोसायट्यांमार्फत धानाची खरेदी करीत आहे. जिल्ह्यात आणि राज्यात ही संख्या फार मोठी आहे.

या खरेदीसाठी शासनाकडून या सोसायट्यांना विशिष्ट कमिशन दिले जाते. पाच वर्षांअगोदर सरकारकडून सोसायट्यांना प्रति क्विंटलवर दोन किलो तूट मान्य करून भरपाई देण्यात येत होती. पण मधल्या काळात ही तूट बंद करण्यात आली. याविरोधात सोसायटी प्रशासनाकडून आवाज उठविण्यात आला.

त्यानंतर शासनाने पुन्हा तूट मंजूर केली. मात्र ती पूर्वीप्रमाणेच दोन किलो इतकीच होती. खरेदी केलेल्या आधारभूत धान्याची वेळीच उचल होत नसल्याने त्यातील ओलावा कमी होऊन त्यासमवेत इतर कारणांमुळे वजन कमी होते. त्यामुळे ही तूट दोन किलोवरून पाच किलोपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी आहे. मात्र शासनाकडून या प्रस्तावाला अध्याप मान्यता मिळाली नाही.

२०२३-२४ रोजी होती तूट

सेवा सोसायटी स्तरावर नोव्हेंबर महिन्यापासून धानाची खरेदी सुरू होते. ती मार्चपर्यंत चालते. लगेच सोसायट्यांनी खरेदी केलेल्या धानाची शासनाकडून उचल करण्यात येते. मात्र २०२३-२४ या हंगामात सप्टेंबर महिन्यापर्यंत उचलच करण्यात आली नाही. यात खरेदी केलेल्या धानाचे मोठे नुकसान झाले. हे नुकसान पाच ते सहा किलोपर्यंत होते.