Palghar News : शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकाला हमीभाव मिळावा, म्हणून राज्य सरकार आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आधारभूत धान्य खरेदी योजना राबवते; मात्र सरकार आणि महामंडळाची यंत्रणा निवडणुकीच्या कामातून अजूनही बाहेर पडलेली नाही.

डिसेंबर उजाडला तरी महामंडळाने धान्य खरेदी योजना सुरू न केल्याने शेतकऱ्यांना नाइलाजाने व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने धान्य विक्री करावी लागते. त्यामुळे बळीराजाची गळचेपी होत आहे.

पालघर जिल्ह्यात खरिपाच्या एक लाख पाच हजार हेक्टर क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक ७५ हजार हेक्टर क्षेत्र भातपिकाचे आहे. शेतकरी नागली आणि थोडेफार भात उदरनिर्वाहासाठी ठेवतात. उरलेल्या पिकाची आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रात विक्री करून कुटुंबाची वर्षभर गुजराण करतात.

आदिवासी विकास महामंडळाची आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रे ऑक्टोबरमध्ये सुरू केली जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची धान्य विक्री लगेचच सुरू होते. आता डिसेंबर उजाडला तरी अजूनही यंत्रणा निवडणुकीच्या कामातून बाहेर पडलेली नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

सरकारने भातपिकाला दोन हजार ३०० रुपये प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. परंतु खरेदी केंद्रे सुरू न केल्याने शेतकऱ्यांना भात व्यापाऱ्यांकडे कवडीमोल भावाने विक्री करावे लागत आहेत. व्यापारी दीड हजार ते दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल या कमी दराने भात खरेदी करतात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीने पिकवलेले भात कमी दराने विक्री करावे लागते. परिणामी प्रत्येक क्विंटलला शेतकऱ्यांना ३०० ते ८०० रुपयांचा फटका बसत आहे.

‘उत्पादन खर्चही निघत नाही’

सरकारच्या दोन हजार ३०० रुपये प्रतिक्विंटल या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात भात विकावे लागणे, ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक फसवणूक आहे. दिवस-रात्र मेहनत करून शेतकरी भातपीक पिकवतो. त्यात उत्पादन खर्चही मोठा आहे. शेतकऱ्यांना भातपिकासाठी हजार ते दीड हजार प्रतिक्विंटल खर्च येतो.

सरकारकडून आधारभूत धान्य खरेदी केंद्र सुरू न केल्याने व्यापाऱ्याला कमी दरात धान्य विक्री करावे लागते. त्यामुळे आमचा नफा तर दूरच, उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे प्रगतिशील शेतकरी उमाकांत हमरे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी सरकारकडे त्वरित भात खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली आहे.