Jalgaon News : खानदेशात मका पिकाची लागवड यंदा वाढली आहे. पण पिकात अमेरिकन लष्करी अळीचा प्रकोपही यंदा अधिक आहे. अळीच्या नियंत्रणासाठी कीडनाशकांच्या फवारण्या घ्याव्या लागत असल्याने उत्पादन खर्चही वाढला आहे. यंदा खानदेशात मका लागवड सुमारे ५५ हजार हेक्टरवर झाली आहे. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात आत्तापर्यत सुमारे २० हजार हेक्टरवर मका लागवड आहे.

तसेच धुळ्यातील शिंदखेडा, शिरपूर, साक्री आणि नंदुरबारमधील नवापूर, तळोदा, शहादा भागातही बऱ्यापैकी लागवड झाली आहे. मक्याला सध्या चांगले दर आहेत. मागील खरीप व रब्बी हंगामातही मका लागवड बऱ्यापैकी होती. कारण चारा व धान्यासाठी शेतकरी पिकाकडे वळले होते. परंतु यंदा लागवड कमी आहे.

या हंगामात सध्याचे दर व विपणन व्यवस्था लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी लागवड केली आहे. परंतु पिकात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. काही भागांत शेतकऱ्यांनी कीड नियंत्रणासाठी दोन फवारण्या घेतल्या आहेत. परंतु, प्रादुर्भाव आटोक्यात आलेला नाही. एका फवारणीसाठी एकरी किमान १२०० ते १३०० रुपये खर्च येत असून शिवाय मजुरी खर्चही लागत आहे.

लष्करी अळीमुळे पिकाचे सुरवातीच्या टप्प्यामध्येच १५ ते २० टक्के नुकसान झाले आहे. फवारणी वेळेत न घेतल्यास नुकसानीची पातळी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कीड नियंत्रणासाठीच्या फवारणीसह संप्रेरके, अन्नद्रव्यांवरील खर्चामुळे अतिरिक्त ताण शेतकऱ्यांवर पडत आहे.

अळीच्या प्रादुर्भावामुळे पिकाची वाढ कमी होते. परिणामी या काळात पिकाची होणारी निसवण व कापणीदेखील वेळेत होणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकरी त्यात संप्रेरके व अन्नद्रव्ये आदींची फवारणीदेखील घेत आहेत. यामुळे उत्पादन खर्च वाढतच जात आहे.

जळगाव जिल्ह्यात जळगाव, चोपडा, यावल, रावेर, जामनेर, मुक्ताईनगर, पाचोरा, धरणगाव, एरंडोल भागात मका पीक आहे. या भागात सर्वत्र अळीचा प्रकोप दिसत आहे. काही मका वाण अळीला प्रतिकारक्षम असल्याची बतावणी बियाणे विक्रेते व इतर प्रतिनिधी करतात. परंतु सर्वच वाणांवर अळीचा प्रकोप दिसत आहे.

अळीच्या प्रादुर्भाव पानांवर दिसून येत आहे. अळी पानाला छिद्रे पाडते तसेच पोंग्याची कुठलीही वाढ होत नाही. मध्यंतरीचे ढगाळ वातावरण आणि सध्या थंडीचे कमी असलेले प्रमाण यामुळे अळीच्या प्रादुर्भावासाठी अनुकूल हवामान स्थिती तयार झाली आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अळीसंबंधी कृषी विभाग फक्त सर्वेक्षण व आवाहन करीत आहे. मात्र त्यापुढे कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. या समस्येला नैसर्गिक आपत्ती घोषीत करून त्याबाबत पंचनामे, नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.