Unseasonal Damage Compensation Agrowon
ॲग्रो विशेष

Unseasonal Damage Compensation : अवकाळीच्या नुकसानीपोटी ३०७ कोटी वितरणाचे आदेश

Distribution of Funds : नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे पिकांच्या नुकसानीपोटी ३०७ कोटी २५ लाख २९ हजार रुपयांच्या निधी वितरणाचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

Team Agrowon

Mumbai News : नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे पिकांच्या नुकसानीपोटी ३०७ कोटी २५ लाख २९ हजार रुपयांच्या निधी वितरणाचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यामध्ये नागपूर, संभाजीनगर, अमरावती विभागांत सर्वाधिक नुकसानीची मदत मिळणार आहे.

राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार, १० जानेवारी व ३१ जानेवारी, रोजी अनुक्रमे १४४ कोटी १० लाख आणि २१०९ कोटी १२ लाख रुपये मदत वितरित करण्यास मान्यता दिली होती.

नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२३ या कालावधीत झालेल्या नुकसानीपोटी तसेच जानेवारी ते मे २०२४ या कालावधीतील नुकसानीपोटी २९६ कोटी २१ लाख रुपये इतकी मदत वितरित करण्यास मान्यता दिली होती. तरीही नोव्हेंबर ते जुलै २०२४ या कालावधीतील काही प्रस्तावांची मदत वितरित करण्यात आली नव्हती.

ही मदत वितरित करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यामध्ये नाशिक विभागात ८९ लाख २७ हजार, पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यात ५ लाख ४८ हजार, अमरावती विभागात २ कोटी ७० लाख १४ हजार, संभाजीनगर विभागात ९२ कोटी ४८ लाख ७४ हजार, नागपूर विभागात २०३ कोटी ५३ लाख, ४२ लाख, कोकण विभागात ७ कोटी ५५ लाख ४ हजार अशी एकूण ३०७ कोटी २५ लाख २९ हजार रुपयांची मदत वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

India Currency Market: रुपयाच्या घसरणीचा अर्थ कसा लावायचा?

India Bangladesh Relations: बांगलादेशातील आगीची झळ

Commodity Future Market: वायदेबंदी नको; नियमन हवे

Revenue Department: महसूल विभागासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारा

Sugarcane Crushing Season: ऊस गाळपात खासगी कारखाने आघाडीवर

SCROLL FOR NEXT