Central Government : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी पूर्वीच्या घोषणेप्रमाणे ३१ मार्चपर्यंत कायम ठेवली आहे. ८ डिसेंबर २०२३ रोजी सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यात कोणताही बदल केंद्र सरकारने केला नाही. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार असून केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले असल्याची खरमरीत टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. निर्यातबंदी उठविण्यासाठी सरकार निवडणुकांची वाट पाहतेय काय? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला आहे.

वडेट्टीवार म्हणाले की, स्वतःच्या सरकारने लादलेली कांदा निर्यात बंदी हटवण्यात आल्याचा जल्लोष करून स्वतः श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न राज्यातील भाजपचे मंत्री आणि नेत्यांनी केल्याचे आता उघड झाले आहे. गाजावाजा करत जल्लोष करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भ्रमित करण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न होता का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

निर्यात बंदी उठवण्यात आलेली नाही. सद्य:स्थितीत केंद्र सरकारच्या निर्णयात कोणताही बदल होणार नाही.असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. स्वतःच्या पक्षाने चुकीचे निर्णय घ्यावे आणि नंतर तो निर्णय बदलून शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी निर्णय घेतल्याचा आव आणणे आता भाजपने बंद करावे.

निवडणूक आणि श्रेयवादाचं राजकारण करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या आणि राज्यातील जनतेच्या हिताचे सरकारने निर्णय घ्यावेत. अन्यथा जनता माफ करणार नाही, असेही वडेट्टीवार यांनी सुनावले आहे.

नाना पटोलांचीही जोरदार टीका

शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करावा या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. हे शेतकरी दिल्लीत पोहचू नयेत म्हणून हुकूमशाही मोदी सरकारने रस्त्यावर खिळे ठोकले आहेत, सिमेंटच्या भिंती उभ्या केल्या आहेत.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी मोदी सरकार कोणत्याही थराला जाऊ शकते. आंदोलक शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडण्याची तयारीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.